Mizoram: मिजोरम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद लालदुहोमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार किसानों और भ्रष्टाचार रोधी उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी. यहां शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए 73 वर्षीय नेता लालदुहोमा ने कहा कि उनकी सरकार के 12 प्राथमिकता वाले कार्यक्रम अगले 100 दिन में लागू किए जाएंगे. उन्होंने कहा, ‘‘हमारी जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) सरकार न्यूनतम मूल्य तय करके किसानों से अदरक, हल्दी, मिर्च और सीक वाली झाड़ू जैसे चार स्थानीय उत्पाद खरीदेगी. किसानों के पास अपने उत्पाद स्वयं बेचने या सरकार को बेचने का विकल्प होगा. यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.”
लालदुहोमा ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार रोधी उपायों को भी प्राथमिकता देगी. उन्होंने कहा, “ राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सामान्य सहमति दी जाएगी. सरकार इस बात का भी आकलन करेगी कि राज्य के लोकायुक्त को मजबूत करने की जरूरत है या नहीं.” उन्होंने अपने कैबिनेट सहयोगियों, विधायकों और उनके रिश्तेदारों, पार्टी कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों और आम लोगों से राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार का समर्थन करने का आग्रह किया.
लालदुहोमा ने कहा कि 12 प्राथमिकताओं में से, उनकी सरकार राज्यभर में सभी विकास परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए एक निगरानी समिति बनाएगी. उन्होंने कहा कि समिति में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों, मिजोरम कोहरान ह्रुएतुते कमेटी (प्रमुख चर्चों का समूह) और चर्च प्रायोजित चुनाव निगरानी संस्था मिजोरम पीपुल्स फोरम (एमपीएफ) से एक-एक प्रतिनिधि होगा. लालदुहोमा ने कहा कि उनकी सरकार का वार्षिक बजट जेडपीएम की नीतियों पर केंद्रित होगा.
उन्होंने कहा, “सभी विभागों को जेडपीएम की नीति के अनुरूप बजट तैयार करने का निर्देश दिया जाएगा.” उन्होंने कहा कि सभी मंत्री अपने विभागों की निगरानी करेंगे. लालदुहोमा ने कहा कि वह और अन्य मंत्री मितव्ययिता उपायों को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे और उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाओं में 50 प्रतिशत की कटौती की जाएगी. उन्होंने कहा कि जनता के पैसे से विधायकों के लिए नई कारें खरीदने की सामान्य परंपरा बंद कर दी जाएगी और मंत्री अपने पूर्ववर्तियों की कारों का इस्तेमाल करेंगे.
मुख्यमंत्री ने सरकारी अधिकारियों से मितव्ययिता उपायों को लागू करने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें अपनी पात्रता से अधिक सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि समिति विभिन्न क्षेत्रों में विनिवेश की भी जांच करेगी. लालदुहोमा ने कहा कि उनकी सरकार ज़ोरमथांगा के नेतृत्व वाली मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) सरकार द्वारा गठित 14 बोर्ड को भंग कर देगी. उन्होंने कहा कि अगर परियोजनाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं तो पिछली सरकार के दौरान ठेकेदारों को जारी किए गए कार्य आदेश रद्द नहीं किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी. इससे पहले दिन में, लालदुहोमा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. यहां राजभवन में आयोजित एक समारोह में उनके साथ 11 अन्य लोगों ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली. उनमें से सात ने कैबिनेट मंत्री और चार ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली.
जेडपीएम विधायक दल के उप नेता के. सपडांगा को गृह मंत्री बनाया गया, जबकि लुंगलेई पूर्व सीट की विधायक लालरिनपुई मिजोरम में पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनीं. वह स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और जनजातीय कार्य, महिला एवं बाल विकास और पर्यटन विभाग संभालेंगी. राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने लालदुहोमा और अन्य को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.