Excise Policy Case: आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की हिरासत का आदेश सुरक्षित रखा गया था. इसके बाद कोर्ट ने पांच दिन की और ईडी हिरासत बढ़ा दी.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया की अतिरिक्त रिमांड देने का अनुरोध किया और कहा कि सिसोदिया ने अपना फोन नष्ट किया, उनसे एक बार फिर पूछताछ किये जाने की जरूरत है. ईडी ने कोर्ट को बताया कि ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया के ईमेल में मिले डेटा, उनके मोबाइल फोन का फॉरेसिंक विश्लेषण किया जा रहा है
Also Read: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरह झारखंड के बड़े-बड़े मंत्री जायेंगे जेल, बिरंची नारायण बोले
इस पर सिसोदिया के वकील ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने के ईडी के अनुरोध का विरोध किया और कहा कि अपराध से अर्जित आय पर जांच एजेंसी कुछ नहीं बोल रही है.
कोर्ट ने ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया की सात दिन की हिरासत देने की अपील वाली ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके कुछ ही देर में निर्णय आया और कोर्ट ने सिसोदिया की रिमांड पांच दिन और बढ़ा दी.
इधर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आधिकारिक पद के कथित दुरुपयोग और ‘‘राजनीतिक जासूसी’’ के लिए शहर की फीडबैक इकाई का इस्तेमाल करने के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. अधिकारियों ने इस बाबत जानकारी दी है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रखने के लिए उनके खिलाफ ‘‘कई झूठे मामले चलाने’’ की योजना बना रहे हैं. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के दिल्ली सरकार की फीडबैक इकाई (एफबीयू) से जुड़े एक मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद केजरीवाल ने यह बात कही. मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री की योजना मनीष के खिलाफ कई झूठे मामले चलाने और उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखने की है.