महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सरगर्मी तेज है. एक ओर एनसीपी में बागवत की खबर सुर्खियों में है, तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे और बीजेपी सरकार को लेकर चर्चा जारी है. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गुट लगातार दावा कर रही है कि बहुत जल्द शिंदे सरकार गिर जाएगी.
उद्धव ठाकरे का दावा- शिंदे जल्द ही पद से हटने वाले हैं
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जल्द ही पद से हटने वाले हैं. यह दावा ऐसे समय किया गया है जब विभिन्न तरह के राजनीति कयास लगाये जा रहे हैं.
शिंदे के पीठ पीछे चल रहा अलग खेल- सामना
शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में शिवसेना (यूबीटी) ने कहा कि शिंदे गुट जहां कुर्सी बचाने में लगा हुआ है, वहीं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का खेमा उनसे मीठी-मीठी बातें कर रहा है और उनके पीठ पीछे अलग खेल खेल रहा है. संपादकीय में कहा गया है, मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर जाएंगे. बाद में पत्रकारों से बात करते हुए, ‘सामना’ के कार्यकारी संपादक और शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने कहा कि अपने पैतृक स्थान सतारा गये मुख्यमंत्री शिंदे शायद अपनी छुट्टी बढ़ा सकते हैं.
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शिंदे की छुट्टी पर बवाल
संजय राउत ने कहा कि शिंदे सोचते हैं कि वह गरीबों के ‘मसीहा’ हैं लेकिन वह हेलीकॉप्टर से तीन दिन की छुट्टी पर गए हैं. इस बीच, शिवसेना के एक प्रवक्ता नरेश म्हास्के ने कहा है कि मुख्यमंत्री छुट्टी पर नहीं गए हैं, बल्कि (सतारा के) आधिकारिक दौरे पर हैं. उधर शिंदे ने भी कहा है कि वह छुट्टी पर नहीं हैं. उन्होंने कहा कि उनके छुट्टी पर होने के दावे गलत हैं.
अजित पवार और एनसीपी पर भी जारी है बवाल
महाराष्ट्र में अजित पवार और एनसीपी को लेकेर भी सरगर्मी तेज हो गयी है. कुछ दिनों से खबर आ रही है कि अजित पवार एनसीपी के साथ बगावत करने वाले हैं. उनको 30 से 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त है. इस खबर पर एनसीपी चीफ शरद पवार का भी बयान सामने आ चुका है, उन्होंने कहा कि एनसीपी में कोई बगावत की बात नहीं है. जबकि अजित पवार ने भी खबरों को अफवाह बताया और साफ किया कि वह आखिरी सांस तक एनसीपी में ही रहेंगे.
ठाकरे गुट क्यों कर रही शिंदे सरकार के गिरने का दावा
दरअसल एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया है. जिसपर शिंदे और उनके 16 विधायकों पर फैसला आना है. अगर सभी को अयोग्य ठहरा दिया जाता है, तो वैसे में महाराष्ट्र की सरकार पर खतरा मंडरा सकता है.