कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने राज्य कैबिनेट की बैठक से पहले राज्य सरकार के सीनियर अधिकारियों की बैठक की. कैबिनेट की इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा किए गए पांच वादों पर राज्य कैबिनेट जल्द फैसला लेने वाली है. यहां सभी की नजर सिद्धरमैया के नेतृत्व वाले कांग्रेस मंत्रिमंडल की आज होने वाली दूसरी बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई पांच गारंटी पर मुहर को लेकर टिकी हैं.
Bengaluru | Karnataka CM Siddaramaiah holds a meeting of senior officers of the state government before the state cabinet meeting.
The state cabinet to take a decision on the five promises made by the state government in the cabinet meeting soon. pic.twitter.com/I1KtQSuS1p
— ANI (@ANI) June 2, 2023
कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वह सत्ता में आते ही पांच गारंटी लागू करेगी जिनमें प्रत्येक घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली (गृह ज्योति योजना), प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये की मासिक सहायता (गृह लक्ष्मी योजना), गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के हर सदस्य को प्रत्येक महीने 10 किलो मुफ्त चावल (अन्न भाग्य योजना), दो साल तक 18 से 25 साल की उम्र वाले प्रत्येक स्नातक बेरोजगार को हर महीने 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारक को 1500 रुपये महीना का भत्ता (युवा निधि योजना) और सार्वजनिक बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा (शक्ति योजना) शामिल हैं.
राज्य के फूड एंड सिविल सप्लाइज मंत्री के.एच.मुनियप्पा ने बताया- हमने पांच गांरटी की घोषणा की है. हमनें इसपर विस्तृत चर्चा की. हमने भरोसा दिया है कि 10 किलोग्राम चावल देंगे इसे लागू करने में कोई हिचक नहीं है लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद देंगे. उन्होंने कहा- हमने जिन गांरटी का वादा किया है उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे. अन्न भाग्य योजना के बारे में मुनियप्पा ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) से कर्नाटक को चावल मुहैया कराने को कहेगी. उन्होंने कहा- अगर केंद्र सरकार और एफसीआई इससे इनकार करते हैं तो हम खुद टेंडर जारी कर या संगठनों के माध्यम से चावल खरीदेंगे और लाभार्थियों में वितरित करेंगे.
गौरतलब है कि चुनाव के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि इन योजनाओं को सरकार बनने के दिन ही लागू कर दिया जाएगा. हालांकि, सिद्धरमैया ने 20 मई को कहा कि सरकार सैद्धांतिक रूप से इन गांरटी को लागू करने पर सहमत है. उन्होंने मंत्रिमंडल की अगली बैठक तक समय मांगा था. सिद्धरमैया ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद कहा था, हमनें सैद्धांतिक रूप से गांरटी को लागू करने की मंजूरी दे दी है. हम विस्तृत चर्चा करने और वित्तीय प्रभाव को देखने के बाद निश्चित तौर पर इसे लागू करेंगे. भले कितना भी वित्तीय बोझ पड़े हम इन पांच गारंटी को लागू करेंगे. (भाषा इनपुट के साथ)