नांदेड : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया है. अपने बयान में उन्होंने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय विरोधियों को निशाना बनाने के लिए मोदी-शाह का राजनीतिक हथियार है. जयराम रमेश ने दावा किया है कि शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत से ही इस बात के संके्रत मिलते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पीएम मोदी और अमित शाह का एक राजनीतिक हथियार है. बता दें कि मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी को ‘अवैध’ और ‘निशाना बनाने’ की कार्रवाई करार दिया और इसी आधार पर उन्हें जमानत दी गई.
राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान महाराष्ट्र के नांदेड़ में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि विशेष अदालत ने तीखी टिप्पणी की है और अदालत द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा से यह साफ है कि केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि संजय राउत के जमानत आदेश से पता चलता है कि प्रवर्तन निदेशालय एक स्वतंत्र संस्था नहीं है, बल्कि मोदी और शाह के हाथ का एक राजनीतिक हथियार है.
जयराम रमेश ने अपने आरोपों में आगे कहा कि शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार करने का कोई औचित्य ही नहीं था. संजय राउत उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ के कार्यकारी संपादक भी हैं. उन्होंने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि संजय राउत अलग-अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहेंगे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सहकारी क्षेत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रही है. सहकारिता क्षेत्र को केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों में केंद्रीकृत किया जा रहा है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि सहकारी क्षेत्र को कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को ठेस पहुंचाने के लिए नष्ट किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र में मजबूत हैं. उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल के दौरान सहकारी क्षेत्र पर कोई कर नहीं था, जो मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद बदल गया.
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कांग्रेस के जनसंपर्क कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए रमेश ने कहा कि पार्टी की ओडिशा इकाई ने 31 अक्टूबर से 2,200 किलोमीटर की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ शुरू कर दी है. इसी महीने असम और त्रिपुरा में इसी तरह की पहल शुरू की जाएगी, जबकि पश्चिम बंगाल इकाई दिसंबर में यात्रा शुरू करेगी. यह पूछे जाने पर कि ‘भारत जोड़ो यात्रा ‘गुजरात से क्यों नहीं गुजर रही है, जहां एक और पांच दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं? इस सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि गुजरात इस मार्च के लिए चुने गए मार्ग पर नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर इसे (गुजरात) चुना जाता, तो वहां की पूरी राज्य (कांग्रेस) इकाई चुनाव के बजाय यात्रा की व्यवस्था में शामिल हो जाती.