कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है. जिसे सर्व जनांगदा शान्तिय तोटा नाम दिया गया है. जिसका अर्थ सभी लोगों के लिए शांति का बगीचा है. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादों की झड़ी लगा दी है. जिसमें फ्री बिजली, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा और बेरोजगारों को हर महीने 3000 रुपये भत्ता देने की घोषणा की. इधर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा.
हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को पीएफआई और कट्टरपंथी संगगठनों जैसा बताया
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा, यह तो पीएफआई और कट्टरपंथी संगठनों के घोषणा पत्र की तरह है. उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई पर प्रतिबंध की बात की है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की. पीएफआई पर पहले से ही प्रतिबंध है. सिद्धारमैया सरकार ने पीएफआई के मामले वापस लिए इसलिए वे कह रहे हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए वे बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे. उन्होंने कहा, कांग्रेस का घोषणापत्र पीएफआई और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के घोषणापत्र जैसा दिखता है.
जिन्ना भी जिंदा होते तो ऐसा घोषणा पत्र जारी नहीं करते : हिमंता बिस्वा सरमा
कांग्रेस के कर्नाटक घोषणा पत्र पर असम CM हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, गृह मंत्री ने PFI को बैन किया तो कांग्रेस बोल रही है कि वे बजरंग दल को बैन करेंगे, मुस्लिम आरक्षण को फिर से शुरु करेंगे. कांग्रेस ने जो घोषणापत्र जारी किया है वह पूरा मुसलमान घोषणा पत्र है. जिन्ना भी जिंदा होते तो ऐसा घोषणा पत्र जारी नहीं करते.
#WATCH | PFI is already banned. Siddaramaiah govt withdrew cases of PFI. So they are saying that to appease Muslims they will ban Bajrang Dal. Congress is saying that PFI can't say that we will take revenge. Congress' manifesto looks like the manifesto of PFI and fundamentalist… pic.twitter.com/8rNrBszwxn
— ANI (@ANI) May 2, 2023
देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध : हिमंत बिस्वा सरमा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, घोषणापत्र में कुछ ऐतिहासिक घोषणा करने के लिए मैं कर्नाटक भाजपा की सराहना करता हूं. इस देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की घोषणा या प्रतिबद्धता लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने और मुस्लिम महिलाओं के समान अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी. उन्होंने कहा, कर्नाटक बीजेपी ने एक बहुत ही साहसिक प्रतिबद्धता जताई है और मुझे यकीन है कि बीजेपी कर्नाटक का ये घोषणापत्र या प्रतिबद्धता पूरे देश में यूसीसी के कार्यान्वयन की राष्ट्रव्यापी मांग की शुरूआत करेगी. राष्ट्रव्यापी एनआरसी समय की मांग है.
कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता को फ्री बिजली देने का किया वादा
कांग्रेस ने घोषणापत्र में गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि एवं शक्ति की पांच गारंटी दोहराई. घोषणापत्र के मुताबिक, गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट नि:शुल्क बिजली देने का वादा किया गया है, वहीं गृह लक्ष्मी में परिवार की मुखिया को दो हजार रुपए तथा अन्न भाग्य में दस किलोग्राम अनाज देने का वादा किया गया है.