नयी दिल्ली : लद्दाख में मौजूदा तनाव के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है. केंद्र सरकार ने टिक-टॉक, यूसी ब्राउजर समेत 59 चाइनीज ऐप को देश में बैन कर दिया है. केंद्र सरकार ने इसे देश की संप्रभुता, एकता और रक्षा के लिये खतरा बताया.
लद्दाख में 15 जून को भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच लगातार विवाद गहराता जा रहा है. भारत सरकार ने हाल के दिनों में चीन को कई क्षेत्रों में बड़ा झटका दिया है. एक ओर सरकार ने LAC पर चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है, वहीं दूसरी ओर चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए चीनी उत्पादों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है.
List of 59 apps banned by Government of India "which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defence of India, security of state and public order”. pic.twitter.com/p6T2Tcd5rI
— ANI (@ANI) June 29, 2020
सरकार ने अलग-अलग तरीके के 59 मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रह रखने वाला बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें चीन के एप टिकटॉक, शेयरइट और वीचैट जैसे एप भी शामिल हैं.
आईटी मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं. इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर, उन्हें भारत के बाहर स्थित सर्वर को अनधिकृत तरीके से भेजते हैं.
बयान में कहा गया, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन, इसकी जांच-पड़ताल और प्रोफाइलिंग, आखिरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आधात है, यह बहुत अधिक चिंता का विषय है, जिसके लिए आपातकालीन उपायों की जरूरत है.
गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन दुर्भावनापूर्ण एप्स पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी. बयान में कहा गया है, इनके आधार पर और हाल ही में विश्वसनीय सूचनाएं मिलने पर कि ऐसे ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हैं, भारत सरकार ने मोबाइल और गैर-मोबाइल इंटरनेट सक्षम उपकरणों में उपयोग किये जाने वाले कुछ ऐप के इस्तेमाल को बंद करने का निर्णय लिया है.
बयान में कहा गया है कि यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा. यह निर्णय भारतीय साइबरस्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है.
भारत और चीन की सेनाओं के बीच मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की एक और दौर की वार्ता होगी ताकि पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम किया जा सके और संवेदनशील क्षेत्र से सेनाओं को पीछे करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा सके. यह जानकारी सरकार के सूत्रों ने दी.
सूत्रों ने कहा कि यह लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की तीसरी वार्ता होगी और यह चुशूल सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय जमीन पर होगी. पहली दो बैठकें मोलदो में एलएसी पर चीन की जमीन पर हुई थी.
दूसरे दौर की वार्ता में 22 जून को दोनों पक्षों के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव वाले स्थानों पर पीछे हटने के लिए परस्पर सहमति बनी थी. वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर कर सकते हैं.
गलवान में दोनों पक्षों के बीच 15 जून की रात को हिंसक झड़प हुई थी जिसके बाद दोनों पक्षों ने कम से कम तीन दौर की मेजर जनरल स्तर की वार्ता की ताकि तनाव को कम करने के तरीकों का पता लगाया जा सके.
गौरतलब है कि 15 जून की रात लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए और 50 के करीब चीनी सैनिक भी ढेर हुए थे. उस घटना के बाद देश में सड़क से लेकर संसद तक चीन के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है. लोग चाइना उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं.
Posted By – Arbind kumar mishra