गोधरा कांड 2002: गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से पहले, राज्य की भाजपा सरकार ने शुक्रवार को 2002 के गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में दोषियों को जमानत देने पर नरम रुख अपनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, सुप्रीम कोर्ट के यह कहने के बावजूद कि उनमें से कुछ पत्थरबाज थे और लंबे समय तक जेल में रहे थे. दोषियों की अपील 2018 से SC में लंबित है.
जब मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि दोषी 17-18 साल से जेल में हैं और अदालत पथराव के आरोपियों को कम से कम जमानत देने पर विचार करेगी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह कोई मामला नहीं है कार्रवाई के रूप में केवल पथराव के कारण पीड़ितों को जलते कोच से बचने से रोका गया.
गुजरात उच्च न्यायालय ने 2017 में 11 की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था और उम्रकैद की सजा को 20 और बरकरार रखा था और मामले में 63 अभियुक्तों को बरी कर दिया था जिसमें 59 हिंदू तीर्थयात्री – 29 पुरुष, 22 महिलाएं और आठ बच्चे – एक के बाद मृत्यु हो गई थी. 27 फरवरी, 2002 को गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे में आग लगा दी गई थी.
उन्होंने कहा, “बदमाशों द्वारा S-6 कोच में आग लगाए जाने के बाद, दोषियों ने कोच पर पत्थर बरसाए ताकि न तो यात्री अपनी जान बचाने के लिए जलते हुए कोच से बाहर निकल सकें और न ही कोई बाहर से उन्हें बचाने के लिए जा सके,” उन्होंने कहा और अनुरोध किया अदालत को एचसी के फैसले को चुनौती देने वाली सभी अपीलों की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए, जिसने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा था.
हालांकि, उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि वह प्रत्येक दोषियों की भूमिका की जांच करेंगे और अदालत को सूचित करेंगे कि क्या उनमें से कुछ को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, बशर्ते उनकी भूमिका बहुत छोटी हो. SC ने SG को अभ्यास करने और 15 दिसंबर को अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति दी.
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि 27 फरवरी, 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस को रोकने के बाद बदमाशों द्वारा एस-6 कोच में आग लगा दी गई थी. आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर दमकल गाड़ियों को भी साइट पर पहुंचने से रोका था. इस घटना से पूरे राज्य में साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे थे.