GatiShakti Sanchar Portal Launched: केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को गतिशक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च कर दिया है. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मार्ग का अधिकार (RoW) को दिसंबर तक कानूनी समर्थन मिल जाएगा. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गतिशक्ति संचार पोर्टल के जरिए फाइबर तथा टॉवर लगाने की मंजूरी जल्द मिलने के साथ केंद्रीकृत भी हो जाएगी.
दूरसंचार मंत्री ने कहा कि गतिशिक्ति संचार पोर्टल से केंद्रीकृत आरओडब्ल्यू मंजूरी की सुविधा मिलने लगेगी. उन्होंने कहा कि उद्योग 5G सेवाओं समेत अन्य दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए आरओडब्ल्यू मंजूरी पाने की खातिर इस पोर्टल पर आवेदन दे सकेंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पोर्टल सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए एक एकीकृत एवं केंद्रीकृत व्यवस्था है. इससे मंजूरियां प्राप्त करने में लगने वाला समय कम होगा, लागत कम होगी और कारोबार करने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा.
This will be empowered with legal backing in future bringing clarity to process of obtaining RoW clearances. It will speed up approvals for laying of fibre & tower installations ahead of 5G roll-out: Union IT Minister Ashwini Vaishnaw on launch of 'GatiShakti Sanchar' Portal pic.twitter.com/WYimRszLKY
— ANI (@ANI) May 14, 2022
गतिशिक्ति संचार पोर्टल की शुरुआत करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आरओडब्ल्यू के लिए कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि दिसंबर, 2022 तक इसके लिए मजबूत कानूनी समर्थन तैयार कर लिया जाएगा. वैष्णव ने कहा कि अभी आरओडब्ल्यू नियम प्रशासनिक प्रक्रिया पर आधारित हैं और स्थानीय अधिकारियों को सशक्त करने के लिए मजबूत कानूनी समर्थन जरूरी है. उन्होंने कहा कि हमारा अगला कदम यही होगा. यही नहीं, सारे पोर्टल जैसे कि गतिशक्ति पोर्टल, रेलवे पोर्टल, हाइवे पोर्टल और अन्य इन सभी का एकीकरण करने पर हमारा जोर रहेगा. हम इन दो तकनीकी एवं कानूनी पहलुओं पर काम करेंगे. इन दोनों मोर्चों पर काम पहले ही शुरू हो चुका है और अगले 3-4 महीने में इन सभी पोर्टल का एकीकरण हो जाएगा.
मंत्री ने बताया कि आरओडब्ल्यू मंजूरी मिलने में लगने वाला समय 100 दिन से कम होकर 22 दिन हो गया है. तकनीकी और कानूनी काम पूरा होने के बाद आगे चलकर यह और भी कम होकर एक हफ्ता हो सकता है. उन्होंने कहा कि विभिन्न सेवाओं और अवसंरचना प्रदाताओं के आरओडब्ल्यू आवेदनों का समय पर निस्तारण होने से नेटवर्क सृजन तेज हो जाएगा और 5G सेवा भी जल्द शुरू हो सकेगी. उद्योग संगठन सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ROAI) ने इस पहल का स्वागत किया है. सीओएआई के महानिदेशक एसपी कोचर ने कहा कि नया पोर्टल डिजिटल इंडिया को साकार करने की दिशा में एक अहम पड़ाव है.