जी20 शिखर सम्मेलन में भारत को शनिवार को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जहां इस प्रभावशाली समूह के सदस्य देशों ने ‘नयी दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन’ को सर्वसम्मति के साथ अपना लिया. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषण की थी कि सदस्य देश इस घोषणापत्र को लेकर सर्व सम्मति पर पहुंच गए हैं.
पीएम मोदी ने लीडर्स समिट डिक्लेरेशन का मंजूरी मिलने की जानकारी दी
पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘भारत मंडपम’ में शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए जी20 नेताओं से कहा, अभी-अभी अच्छी खबर मिली है कि हमारी टीम की कड़ी मेहनत और आपके सहयोग के कारण, ‘नयी दिल्ली जी20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन’ पर आम सहमति बन गई है. प्रधानमंत्री ने कहा, यह मेरा प्रस्ताव है कि इस जी20 घोषणापत्र को अपनाया जाए. सदस्यों की मंजूरी के बाद मोदी ने कहा, मैं इस घोषणापत्र को अपनाने की घोषणा करता हूं. उन्होंने कहा, इस अवसर पर मैं अपने मंत्रियों, शेरपा और सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इसे संभव बनाया.
जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर जानकारी दी
भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ‘‘ नयी दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को जी20 इंडिया लीडर्स समिट में आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया है. आज के युग को मानव-केंद्रित वैश्वीकरण के स्वर्ण युग के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जी20 की अध्यक्षता ने इस लक्ष्य की दिशा में अथक प्रयास किया है. उन्होंने कहा, सभी विकासात्मक और भू-राजनीतिक मुद्दों पर शत-प्रतिशत सर्वसम्मति के साथ यह ऐतिहासिक और पथप्रदर्शक जी20 घोषणापत्र है. नए भू-राजनीतिक पैराग्राफ आज की दुनिया में लोगों, शांति और समृद्धि के लिए एक मजबूत आह्वान हैं. यह आज की दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है.
घोषणापत्र की खास बातें
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जी-20 घोषणा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमारी अध्यक्षता का संदेश ‘वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर’ है. भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 में 20 सदस्य देशों 9 आमंत्रित देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने हिस्सा लिया.
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमारे लिए यह संतुष्टि की बात है कि अफ्रीकन यूनियन को आज भारत की अध्यक्षता में जी-20 को स्थायी सदस्यता दी गई.
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विदेश मंत्री ने यह हमारे लिए हमारी संस्कृति, परंपरा और विरासत को दर्शाने का एक अवसर था। जी-20 ने भारत को विश्व के लिए तैयार करने और विश्व को भारत के लिए तैयार करने में योगदान दिया है.
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विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बताया, जी-20 लीडर्स ने आज जिस डिक्लेरेशन पर सहमति व्यक्त की है, वह मजबूत टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह एसडीजी(सतत विकास लक्ष्य) की प्रगति में तेजी लाने का प्रयास करेगा.
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नई दिल्ली जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की घोषणा: यूक्रेन में युद्ध के संबंध में बाली में हुई चर्चा को दोहराते हुए हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा(A/RES/ES-11/1 और A/RES/ES-11/6) प्रस्तावों पर अपने राष्ट्रीय रुख को दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए. संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप, सभी राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल के उपयोग से बचना चाहिए. परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी अस्वीकार्य है.
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जी-20 नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की और माना कि यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, बेहतर, बड़े और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंक(MDB) की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई. बेहतर बड़े और अधिक प्रभावी एमडीबी का होना आवश्यक है क्योंकि दुनिया भर से विकासात्मक मांगें बहुत बढ़ रही हैं, इसलिए इन संस्थानों को बेहतर और बड़ा बनाना होगा.
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जी20 घोषणापत्र मजबूत सतत समावेशी विकास पर केंद्रित है, इसमें सतत हरित मार्ग की परिकल्पना की गई है.
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जी20 ने भारत को विश्व के लिए तैयार और विश्व को भारत के लिए तैयार करने में योगदान दिया है.
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जी20 घोषणापत्र में परिवर्तन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ प्रौद्योगिकी की समावेशी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है.
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भारत की जी20 अध्यक्षता ने ऐसे समाधान तैयार किए हैं जो प्रत्येक सदस्य के साथ मेल खाते हैं और सभी के लिए साझा राह प्रस्तुत करते हैं.
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बड़े, बेहतर तथा अधिक प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंकों के लिए जी20 में समझौता.
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जी20 मानता है कि महामारी के बाद की विश्व व्यवस्था इसके पहले की विश्व व्यवस्था से अलग होनी चाहिए; नेताओं ने बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत करने पर जोर दिया.
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क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर स्पष्ट नीतियों के लिए वैश्विक प्रयास में तेजी आई है, वैश्विक सहमति उभर रही है.