देश में फेसबुक को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस ने फेसबुक पर आरोप लगाया है कि उसने सोशल मीडिया के नियमों का उल्लंघन किया है और बीजेपी नेताओं के फेसबुक पोस्ट को नहीं हटाया और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की. इस मामले को लेकर अब सभी की निगाहें सूचना प्रोद्योगिकी पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिग कमिटी की बैठक पर टिकी हुई जो इस मसले को लेकर बुलाई गयी है. इसकी अगली बैठक एक दो सितंबर को निर्धारित की गयी है.
इस मामले को लेकर रविवार को कांग्रेस नेता और पीएससी के चेयरमैन शशि थरूर ने कहा कि कमिटि के सदस्य वॉल स्ट्रीट जर्नल पर छपी रिपोर्ट के बारे में फेसबुक से जानना चाहते हैं. साथ ही यह भी जानना चाहते हैं कि देश की सोशल मीडिया से हेट स्पीच को खत्म करने के लिए फेसबुक के पास क्या प्लान है. थरूर ने कहा कि समिति सामान्य तौर पर नागिरकों के अधिकारों की रक्षा, सोशल मीडिया के दुरूपयोग से बचने के उपाय और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेगी.
शशि थरूर के बयान के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से कांग्रेस नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास बिना पैनल के सदस्यों के साथ एजेंडा पर चर्चा किये बगैर कार्य करने का अधिकार नहीं है. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक यह जानकारी मिली है कि समिति के बीजेपी सांसद स्पीकर ओम बिड़ला को पत्र लिखकर शशि थरूर कि शिकायत करेंगे. सासंदों का आरोप है कि शशि थरूर बिना दूसरे सांसदों की राय लिए फेसबुक को समन भेजने वाले हैं.
इसके बाद शशि थरूर के बचाव में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा आ गयी. उन्होंने कहा कि इस विषय को पहले ही सहमति बन गयी थी और इस वर्ष की शुरूआत में ही स्पीकर से मंजूरी ले ली गयी थी. अब आगे चेयर मैन का अधिकार है कि उन्हें किसे बुलाना है और कब बैठक करनी है. पर यहां बीजेपी के लोग फेसबुक को बचाने का प्रयास कर रहे हैं.
इसके बाद शशि थरूर ने भी निशिकांत दूबे को ट्वीट के जरिये जवाब दिया. वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर को लेकर सोमवार को फेसबुक निशाने पर आ गयी तथा कांग्रेस एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने इस समाचार की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की कि फेसबुक भाजपा के कुछ नेताओं को लेकर घृणा भाषणों के नियमों को लागू नहीं करती हालांकि सोशल मीडिया की इस दिग्गज कंपनी ने जोर देकर कहा कि उसकी नीतियां वैश्विक रूप से बिना राजनीतिक जुड़ाव देखे लागू की जाती हैं. कांग्रेस ने कहा कि फेसबुक द्वारा घृणा से भरी सामग्री के खिलाफ “कार्रवाई नहीं करने” से भारत में “लोकतंत्र अस्थिर” हो रहा है और यह कि वह विभिन्न देशों में विभिन्न नियम लागू कर रही है, ‘बिल्कुल अस्वीकार्य’ है
Posted By: Pawan Singh