दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर जारी सियासी घमाशान के बीच राहत की खबर ये है कि LG ने बिलजी सब्सिडी की फाइल को मंजूरी दे दी है. दरअसल दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शनिवार से दिल्ली में बिजली सब्सिडी नहीं मिलने की घोषणा की थी और इसका ठीकरा एलजी पर फोड़ा था, आतिशी ने एलजी पर फाइल अपने पास रखने और मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया था, दिनभर चले इस सियासी ड्रामे के बाद आखिरकार एलजी ने फाइल को मंजूरी दे दी साथ ही दिल्ली सरकार को झूठे आरोपों से बचने और दिल्लीवासियों को गुमराह नहीं करने की सलाह दी.
शुक्रवार को दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने मीडिया के समक्ष उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली सब्सिडी से जुड़ी फाइल रोककर बैठ गए हैं. आतिशी ने दावा किया कि शनिवार से दिल्लीवासियों को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी. आतिशी ने कहा कि उन्होंने एलजी साहब के दफ्तर में संदेश भेजकर केवल 5 मिनट का वक्त मांगा, लेकिन जवाब नहीं मिला. एलजी से फाइल जल्द पास करने का आग्रह करते हुए कहा कि इसमें देरी होने पर बिजली बिल में सब्सिडी नहीं मिलेगी. इससे दिल्ली के 46 लाख परिवारों, किसानों, वकीलों और 1984 दंगा पीड़ितों को फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी. टाटा, बीएसईएस ने चिट्ठी लिखी है कि उनके पास सब्सिडी की सूचना नहीं आई तो बिलिंग शुरू करेंगे.
उधर, एलजी दफ्तर ने जवाब दिया है कि उनकी कुछ बिंदुओं पर आपत्ति है जिसे दुरुस्त करने को कहा गया है. साथ ही एलजी ने आप सरकार पर बिजली कंपनियों का ऑडिट ना कराने की तीखी आलोचना की है. बिजली मंत्री को सलाह दी है कि एलजी के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और झूठे आरोपों से बचें. झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए. मंत्री और मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में फैसला 4 अप्रैल तक क्यों लंबित रखा गया, जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी. एलजी को 11 अप्रैल को फाइल क्यों भेजी गई. 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर प्रेस कांफ्रेंस कर नाटक करने की क्या जरूरत थी, जब एलजी ने फाइल को मंजूरी दे दी.
दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी मामले पर एलजी की मंजूरी पर कहा है कि केजरीवाल सरकार के प्रयास और जनता में फैले आक्रोश के आगे एलजी झुके. केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े दिल्लीवासियों को मिल रही सुविधाओं को रुकने नहीं देंगे. एक दिन पहले मंत्री ने बिजली सब्सिडी के मामले में पूरे दिन एलजी से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन वक्त नहीं मिला. एलजी की तरफ से बिजली सब्सिडी रोकने की सूचना जैसे ही जनता तक पहुंची, उनमें भारी आक्रोश फैल गया. शुक्रवार को भी ऊर्जा मंत्री आतिशी ने फाइल क्लीयर कराने का प्रयास किया और साथ ही मुफ्त बिजली रोकने की भाजपा और एलजी की साज़िश का मीडिया के सामने खुलासा किया. इसके बाद एलजी ने आनन-फानन में मुफ्त बिजली फाइल को मंजूरी दे दी.