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हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने किया है पुख्ता प्रबंध, जानिए इस बार क्या रहेगा खास

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हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी. इसके बाद 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि 12 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे, जबकि आठ दिसंबर को मतगणना की जाएगी.

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नई दिल्ली : भारत के निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी. इसके बाद 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि 12 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे, जबकि आठ दिसंबर को मतगणना की जाएगी. इसके साथ ही, उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को दी जाने वाली विशेष सुविधाएं, चुनाव के लिए प्रबंधन आदि की बातों की भी जानकारी दी. तो, आइए जानते हैं कि इस बार हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान क्या खास रहेगा.

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इन बिंदुओं में जाने अहम बातें

  • 18 से 100 साल तक के आयुवर्ग के मतदाताओं की मतदाता सूची तैयार की गई है

  • युवा, शहरी, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और महिला मतदाताओं की भागीदारी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

  • कोरोना गाइडलाइन के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे.

  • विधानसभा चुनाव वाले राज्यों की मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है.

  • नामांकन के दिन तक मतदाता सूची में नाम जोड़ा जा सकता है.

  • मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी जैसी बुनियादी और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी.

  • कुछ मतदान केंद्रों को महिलाएं संचालित करेंगी.

  • कुछ मतदान केंद्रों को दिव्यांगजन संचालित करेंगे.

  • 80 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और कोरोना संक्रमित मतदाताओं के लिए उनके घर पर वोट देने की व्यवस्था की जाएगी.

  • 100 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या कुल वोटरों में करीब 1.5 फीसदी से अधिक है.

  • 82 लाख दिव्यांग मतदाताओं के लिए वोटर हेल्पलाइन सुविधाएं और सी विजिल मोबाइल एप की व्यवस्था की गई है.

  • दिव्यांगजनों के लिए मोबाइल एप लॉन्च किया गया है.

  • आप अपने प्रत्याशियों को जानिए (Knoe Your Condidates- KYC) सुविधा के तहत कोई भी मतदाता अपने प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगा सकता है.

  • अवैध नकदी के लाने ले जाने पर एयरपोर्ट अथॉर्टी और जीएसटी अथॉर्टी की नजर रहेगी.

  • मादक पदार्थों के परिवहन पर कड़ी नजर रखी जाएगी.

  • सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले फेक न्यूज और अफवाहों पर भी पैनी नजर रहेगी.

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