Delhi MCD Elections Postpond दिल्ली में नगर निगम चुनाव (Delhi MCD Polls 2022) टालने को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है. इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजेपी (BJP) के प्रमुख नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए एक ओर जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि वे जानबूझ कर एमसीडी का फंड रोकते हैं, जिसके चलते नगर निगमों के काम में बाधा आती है. वहीं, अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्मृति ईरानी पर पलटवार किया है.
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव रुकवाने को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कुछ कारण दिए हैं, उन्होंने बहाने दिए हैं कि दिल्ली सरकार नगर निगम को पैसा नहीं देती है इसलिए चुनाव रुकवा दिए. ये बात मजाक और झूठ है. मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर हिम्मत है तो नगर निगम के चुनाव का सामना करके दिखाएं. दिल्ली की जनता इस बार आपको 10 सीट भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है. आपको भी इस बात का पता है कि आपको जनता 10 सीट भी नहीं देगी इसलिए आप चुनाव से भाग रहे हो.
Stop crying like Congress. If you've courage then don't run away, fight (contest MCD elections) with us. It will be a big achievement for you if you'll be able to get even 10 seats: Delhi Deputy CM Manish Sisodia on Union Minister Smriti Irani's statement over MCD elections pic.twitter.com/EGW1u4pwmf
— ANI (@ANI) March 11, 2022
मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि चुनाव आयोग को धमका कर और उस पर दबाव बना कर चुनाव टालने की कोशिश की है. ये ठीक नहीं है. लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी के पास सबसे बड़ी ताकत चुनाव होता है. अगर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी में दम है और जनता की पंसद बीजेपी है तो लड़िए चुनाव, भाग क्यों रहे हैं?
बता दें कि दिल्ली के तीनों निगम पर वर्तमान में बीजेपी का शासन है, जो 2012 में तत्कालीन एकीकृत दिल्ली नगर निगम (MCD) के विभाजन के बाद से नगर निकायों को नियंत्रित कर रही है. निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा था कि केन्द्र सरकार, दिल्ली के तीन नगर निगमों का एकीकरण करने के लिए संसद के बजट सत्र में एक विधेयक लाने की योजना बना रही है और चूंकि चुनाव आयोग उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिली जानकारी पर गौर रहा है, इसलिए उसने तारीखों की घोषणा टालने का फैसला किया है.