Delhi Pollution SC Hearing: देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया. इसमें केजरीवाल सरकार की ओर से कहा गया है कि लॉकडाउन तभी कारगर होगा जब NCR में भी इसे लगाया जाएगा.
Delhi Government tells Supreme Court that it is ready to impose complete lockdown in Delhi to control air pollution; suggested the court that it would be meaningful if lockdown is implemented across the NCR areas in neighboring states.
— ANI (@ANI) November 15, 2021
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है क्योंकि यह प्रदूषण में केवल 10% योगदान देता है.
Supreme Court tells Centre and State Govt that this is not how an executive emergency meeting was expected to be held, says, "It's very unfortunate that we have to set an agenda for them"; asks the committee created to decide on the action plan by tomorrow evening.
— ANI (@ANI) November 15, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कल शाम तक जवाब मांगा है कि किन उद्योगों को रोका जा सकता है, किन वाहनों को चलने से रोका जा सकता है और किन बिजली संयंत्रों को रोका जा सकता है और आप तब तक वैकल्पिक बिजली कैसे उपलब्ध करा सकते हैं.
Air pollution in Delhi: Centre tells Supreme Court that stubble burning is not the major cause of pollution at present in Delhi and northern states, as it contributes to only 10% of the pollution. pic.twitter.com/hFr1oZK6Ar
— ANI (@ANI) November 15, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आप क्या बड़े कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं. वायु प्रदूषण में पराली जलाए जाने का योगदान मात्र चार प्रतिशत है, ऐसे में इसे लेकर हल्ला मचाने का कोई आधार नहीं है.
इधर सोमवार को राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज बहुत खराब श्रेणी में है. वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) के मुताबिक राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 318 है.
केजरीवाल सरकार ने सप्रीम कोर्ट में कहा कि हम दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाने को तैयार हैं. इतना ही नहीं केजरीवाल सरकार ने आगे कहा कि यदि दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों के आसपास के शहरों में भी इस तरह का लॉकडाउन लगे तो प्रदूषण से निपटाने में और भी मदद मिल जाएगी.
इधर केंद्र सरकार ने दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के लिए पराली को बड़ी वजह मानने से इनकार कर दिया है. सरकार के वकील ने सप्रीम कोर्ट में कहा कि पराली दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ अन्य राज्यों में बढ़े प्रदूषण का बड़ा कारण नहीं है. केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि पराली जलाए जाने का वायु प्रदूषण में 10 फीसदी ही योगदान है. प्रदूषण के 90 फीसदी कारण अन्य चीजें हैं.
Posted By : Amitabh Kumar