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Electricity In Delhi: दिल्ली के लोगों को लगेगा महंगाई का करंट? 8 फीसदी महंगी होगी बिजली

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रिलायंस एनर्जी की कंपनी बॉम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई (BSES) ने बिजली खरीद को लेकर डीईआरसी के सामने अर्जी लगाई थी. जिसके बाद दिल्ली बिजली आयोग ने बीएसईएस की अर्जी को मंजूरी दे दी.

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फ्री बिजली देने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में रहने वालों को जोरदार झटका देने की तैयारी में है. राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को महंगाई का तगड़ा झटका लगने वला है. दरअसल दिल्ली में बिजली महंगी हो सकती है. बिल में 8 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना जतायी जा रही है. दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा खरीद समझौते पर दर बढ़ाने की इजाजत दे दी है. हालांकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं पर सीधा असर नहीं पड़ने वाला है.

8 से 10 फीसदी बिजली बिल हो सकती है महंगी

बताया जा रहा है कि दिल्ली में बिजली की बिल में करीब 8 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि 200 यूनिट तक बिजली खपत पर इसको कोई असर नहीं होगा. बिजली की कीमत में बढ़ोतरी का आखिर फैसला केजरीवाल सरकार को लेना है. बढ़ी हुई कीमतें उपभोक्ताओं के बिल में शामिल होंगी या नहीं?

BSES ने डीईआरसी के सामने लगाई थी अर्जी

दरअसल रिलायंस एनर्जी की कंपनी बॉम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई (BSES) ने बिजली खरीद को लेकर डीईआरसी के सामने अर्जी लगाई थी. जिसके बाद दिल्ली बिजली आयोग ने बीएसईएस की अर्जी को मंजूरी दे दी.

Also Read: यूपी में बिजली कटौती के खिलाफ AAP ने किया प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, लखनऊ में हुई पुलिस से नोकझोंक

दिल्ली सरकार ने नये टैरिफ को बताया काला कानून

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नये टैरिफ को काला कानून बताया. हालांकि दिल्ली में इस लागू भी कर दिया गया है, जिसके अनुसार दिन में बिजली की कीमतों में 20 फीसदी की कमी होगी. जबकि रात में बिजली खपत पर 10 से 20 फीसदी अधिक कीमत चुकानी होगी. टैरिफ पर आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया और लिखा, मोदी सरकार बहुत ही खतरनाक कानून ला रही है. विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में संशोधन करके दिन की बिजली का रेट अलग और रात की बिजली का रेट अलग होगा. देश की जनता के खिलाफ जो ये काला कानून लाया जा रहा है इसका AAP विरोध करती है इसको हम लागू नहीं होने देंगे.

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