नयी दिल्ली : दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को विधानसभा में 2020-21 के लिये 65,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. आम आदमी पार्टी के पिछले महीने विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद सत्ता में आने के पश्चात यह पहला बजट है. दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये 2020- 21 के बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा था, दिल्ली विधानसभा में बजट प्रस्तुत करना जरूरी है क्योंकि सरकार इसे प्रस्तुत कि बिना एक अप्रैल से राशि खर्च नहीं कर पाएगी. दिल्ली सरकार ने रविवार को कहा कि शहर 23 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेगा जिसके तहत निजी बसों, टैक्सी और ऑटो रिक्शा समेत किसी सार्वजनिक परिवहन को चलने की इजाजत नहीं होगी.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली की सरकार का अगले वित्त वर्ष के लिये 65,000 करोड़ रुपये का बजट विधान सभा में पेश किया. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने विस में बजट पेश करते हुए कहा, पिछले पांच साल में दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 44 प्रतिशत ऊंची हुई.
दिल्ली के हर स्कूल में डिजिटल कक्षा, सरकार ने इसके लिये 100 करोड़ रुपये निर्धारित किया. सरकार ने 2020-21 के बजट में 145 नये उत्कृष्टता स्कृल का प्रस्ताव किया. दिल्ली की सड़कों को नये तरीके से डिजाइन करने के लिये 193 करोड़ रुपये का बजट आवंटन.
दिल्ली सरकार ने नये अस्पतालों के लिये 724 करोड़ रुपये, नये मोहल्ला क्लिनिक और पॉलीक्लिनिक के लिये 365 करोड़ रुपये का प्रावधान किया. दिल्ली सरकार ने अगले वित्त वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये कुल 7,704 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
दिल्ली में जमीन की कमी को देखते हुये दिल्ली सरकार चार बस डिपो को बहुमंजिला इमारतों में बदलेगी ताकि अधिक से अधिक बसों को इनमें जगह मिल सके. दिल्ली में महिलाओं के लिये मुफ्त बस यात्रा सुविधा अगले वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी.
दिल्ली सरकार ने अनाधिकृत कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं के लिये बजट में 1,700 करोड़ रुपये का आवंटन किया. दिल्ली की सड़कों को नये तरीके से डिजाइन करने के लिये 193 करोड़ रुपये का बजट आवंटन.