Common Voter List : केंद्र सरकार लोकसभा, विधानसभा और नगरपालिका का चुनाव एक साथ कराने की तैयारी कर रही है. सरकार इसके लिए सबसे पहले कॉमन वोटर लिस्ट तैयार करेगी. बताया जा रहा कि कॉमन वोटर लिस्ट बनाने को लेकर काम शुरू हो चुका है. पीएमओ में इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 13 अगस्त को पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. इस बैठक में पंचायत विभाग के सचिव भी शामिल हुए थे. बैठक में पंचायत इलेक्शन से जुड़े अनुच्छेद को संशोधन करने पर बातचीत की गई.
इन अनुच्छेदों में किया जाएगा संशोधन– बता दें कि राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 243k और अनुच्छेद 243za में अधिकार दिया गया है. अब सरकार इस अनुच्छेद में संशोधन कर कॉमन वोटर लिस्ट बनाएगी. हालांकि इसमें कितना वक्त लगेगा यह अभी स्पष्ट नहीं है.
एक देश एक चुनाव की ओर कदम- कॉमन वोटर लिस्ट लागू करने को एक देश एक नेशन और एक चुनाव के लिए उठाया गया पहला कदम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ हो सकता है. वहीं बीजेपी के मेनिफेस्टो में भी इसका जिक्र था.
क्या होग फायदा- इस कानून के लागू होने के बाद माना ज रहा है कि आम लोगों को दो स्तर पर फायदा मिलेगा. पहला तो ये कि चुनाव में खर्च होने वाले संसाधन में काफी कमी हो जाएगी. वहीं दूसरा फायदा वोटरों को चुनाव लिस्ट में बार-बार नाम जुड़वाना नहीं पड़ेगा.
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Posted by : Avinish Kumar Mishra