India-Canada Conflict: कनाडा और भारत के बीच बीते कुछ महीनों से संबंध अच्छे नहीं चल रहे है. भारत में आयोजित जी-20 सम्मेलन के ठीक बाद जब कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकी नेता की हत्या हुई तो पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना में भारत की संलिप्तता होने की बात कही. हालांकि, भारत ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया. लेकिन, यह मामला फिर चर्चा में है. कनाडाई पीएम ट्रूडो ने अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय पर आरोप लगाने के बाद प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि हम पहले से ही यह बात कह रहे थे भारत इसे गंभीरता से लें.
मीडिया एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आ रही खबरें इस बात को और रेखांकित करती हैं कि हम शुरू से ही किस बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि भारत को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है. आगे उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे साथ काम करने की जरूरत है कि हम इसकी तह तक पहुंच रहे हैं.
जानकारी हो कि अमेरिका न्याय मंत्रालय ने बीते बुधवार को निखिल गुप्ता पर न्यूयॉर्क शहर में एक अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश में संलिप्तता का आरोप लगाया है. आरोप यह है कि वह भारत सरकार के एक कर्मचारी के साथ काम मिलकर काम कर रहे थे. हालांकि, दस्तावेज में सरकारी कर्मचारी का नाम नहीं बताया गया है और ना ही इसमें न्यूयॉर्क शहर के निवासी और भारत में नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम था.
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अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने अपने आरोप में यह भी कहा है कि सरकारी कर्मचारी ने एक सिख अलगावादी की हत्या के लिए निखिल गुप्ता से मुलाकात की थी. हत्या के लिए निखिल गुप्ता ने जिस कथित हत्यारे से संपर्क किया था, वह एक अंडरकवर एजेंट था. जानकारी दे दें कि इसके अलावा निखिल गुप्ता को इस साल जून में चेक गणराज्य अधिकारियों ने गिरफ्तार भी किया था. बता दें कि व्हाइट हाउस की तरफ से इस मामले में बयान सामने आया था जिसमें कहा गया है कि हमने भारत सरकार के समक्ष यह मुद्दा रख दिया है.
भारत ने अमेरिकी धरती पर एक सिख चरमपंथी को मारने की साजिश से संबंधित आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है. ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ में अज्ञात सूत्रों का हवाला देते हुए पिछले हफ्ते आई खबर में कहा गया था कि अमेरिकी अधिकारियों ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को विफल कर दिया और इस साजिश में शामिल होने की चिंताओं को लेकर भारत सरकार को एक चेतावनी जारी की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बुधवार को कहा कि भारत ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करने के लिए 18 नवंबर को एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है.