नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक छठ महापर्व के दिन कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कई अहम निर्णय लिये गये. जूट उद्योग को पुनर्जीवित करने और जूट श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने 100 फीसदी खाद्यान्न की पैकेजिंग जूट के बैग में करने का फैसला लिया. साथ ही कहा गया है कि 20 फीसदी चीनी की पैकेजिंग के लिए जूट के बैग का ही इस्तेमाल किया जायेगा. सरकार ने कपास कॉर्पोरेशन को 17,408.85 करोड़ रुपये का समर्थन देने की घोषणा की. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को मीडिया को यह जानकारी दी.
केंद्रीय मंत्री श्री ठाकुर ने बताया कि कपास के सीजन में सरकार कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 17,408.85 करोड़ रुपये देगी. समर्थन मूल्य पर होने वाले नुकसान की भरपाई (वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 तक) केंद्र सरकार करेगी.
100% foodgrains & 20% of sugar to be packed in jute bags as Cabinet approves reservation norms for Jute Packaging Materials for Jute Yr 2021-22 under Jute Packaging Material Act, 1987. Move to bring relief to 3,70,000 workers in jute mills&ancillary units: Union Min Anurag Thakur pic.twitter.com/wVybC76GjD
— ANI (@ANI) November 10, 2021
कैबिनेट की बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट, 1987 के तहत जूट वर्ष 2021-22 के लिए जूट से पैकेजिंग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि जूट को बढ़ावा देने से जूट उद्योग के 3,70,000 कामगारों और उससे जुड़ी इकाइयों को फायदा होगा.
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इतना ही नहीं, सांसदों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) को भी पुनर्बहाल कर दिया गया है. ये स्कीम वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक के लिए बहाल की गयी है. श्री ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए प्रति सांसद 2 करोड़ रुपये का फंड जारी किया जायेगा. यह एक ही किस्त में देय होगा.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 के लिए दो किस्तों में प्रति सांसद 5 करोड़ रुपये का फंड जारी किया जायेगा. यानी पहली किस्त में एक सांसद को 2.5 करोड़ रुपये जारी किये जायेंगे और दूसरी किस्त में भी इतनी ही राशि जारी होगी.
Posted By: Mithilesh Jha