कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिये गये जिसमें तकनीकी रूप से देश को औऱ मजबूत करने, आत्मनिर्भर भारत पर जोर देने समेत कई अहम फैसले लिये गये. कृषि कानूनों पर जब प्रकाश जावड़ेकर से बैठक के बाद सवाल किया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि काम चल रहा है.
"It is work in progress," says Union Minister Prakash Javadekar on being asked about talks between government and farmers over the farm laws pic.twitter.com/Dh0PnMMFzl
— ANI (@ANI) December 9, 2020
इस बैठक में पीएम वाई-फाई ऐक्सेस नेटवर्क शुरू करने का फैसला लिया गया है. कोच्चि से लक्षद्वीप तक सबमरीन आप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कैबिनेट ने आत्मनिर्भर रोजगार योजना को मंजूरी दी है.
कैबिनेट की बैठक के बाद इस संबंध में विस्तार से केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार नेह जानकारी दी उन्होंने कहा, योजना के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में 1,584 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं, पूरी योजना में साल 2020 से 2023 की अवधि के दौरान कुल 22,810 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना से 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.
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उनहोंने आगे कहा, कोरोना महामारी की वजह से रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सरकार ने सीधे उद्योग के रूप में मदद पहुंचाने का विचार किया गया. मंत्री ने कहा, हमारी सरकार जब आयी तो देश में औपचारिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत छह करोड़ संगठित कर्मचारी काम करते थे. अब देश में संगठिक कर्मचारियों की संख्या करीब 10 करोड़ हो गयी है.
गंगवार ने जानकारी दी है कि इस योजना के तहत ऐसे कर्मचारियों का चयन हुआ है जो महीने में 15 हजार से काम कमाते हैं. योजना उन सब पर लागू होगी जो, एक अक्टूबर, 2020 से 30 जून 2021 तक नौकरी पर रखे जाएंगे। इनका 24 फीसद ईपीएफ अंशदान सरकार करेगी.