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कर्नाटक में आरक्षण के विरोध में बंजारा समुदाय का हिंसक प्रदर्शन, शिकारीपुरा रोड किया जाम

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प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बंजारा समुदाय से संबंधित अनुसूचित जाति को कम आरक्षण दिया गया है. दरअसल कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण शुरू करने का फैसला किया था.

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कर्नाटक में आरक्षण को लेकर बंजारा समुदाय के लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं. मंगलवार को उनके प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया. भारी संख्या में जुटे बंजारों ने शिकारीपुरा रोड को जाम कर दिया.

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क्यों आरक्षण का विरोध कर रहे बंजारा समुदाय के लोग

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बंजारा समुदाय से संबंधित अनुसूचित जाति को कम आरक्षण दिया गया है. दरअसल कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण शुरू करने का फैसला किया था. राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर यह सिफारिश भी की थी कि प्रस्ताव को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए.

बंजारा समुदाय के लोगों ने बी एस येदियुरप्पा के घर को निशाना बनाया

बंजारा समुदाय के सदस्यों ने शिकारीपुरा कस्बे में भाजपा के कद्दावर नेता बी एस येदियुरप्पा के घर को निशाना बनाया और राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए घोषित आंतरिक आरक्षण के विरोध में पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए. कस्बे में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.

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मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया

घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया. उन्होंने कहा, स्थानीय कांग्रेस नेता लोगों को भड़का रहे हैं. हर समुदाय के साथ किए गए सामाजिक न्याय को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है और उसने हिंसा भड़काने का सहारा लिया. बंजारा समुदाय को अफवाहों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए. इस बीच, येदियुरप्पा ने कहा कि गलतफहमी के कारण यह घटना हुई.

प्रदर्शन के दौरान घायल हुए बंजारा समुदाय के लोग

बड़ी संख्या में एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें बंजारा समुदाय के कुछ सदस्य घायल हो गए. प्रदर्शनकारी येदियुरप्पा के घर के पास एकत्र हो गए और पथराव शुरू कर दिया, जिससे कुछ खिड़कियों के शीशे टूट गए. स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख क्षेत्र में अतिरिक्त बलों को बुलाया गया.

कर्नाटक ने अल्पसंख्यकों के लिए चार फीसदी आरक्षण खत्म करने का फैसला किया

कर्नाटक सरकार ने ‘धार्मिक अल्पसंख्यकों’ के लिए चार प्रतिशत आरक्षण समाप्त करने और इसे राज्य के दो प्रमुख समुदायों के मौजूदा आरक्षण में जोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की. कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए चार फीसदी आरक्षण अब समान रूप से वितरित किया जाएगा और राज्य के वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के मौजूदा आरक्षण में जोड़ा जाएगा. वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के लिए पिछले साल बेलगावी विधानसभा सत्र के दौरान 2सी और 2डी की दो नयी आरक्षण श्रेणियां बनाई गईं थीं.

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