Ayushman Bharat Scheme: केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर को दोगुना करके 10 लाख रुपये और महिलाओं के लिए 15 लाख रुपये तक बढ़ाने की योजना बना रही है. इसके साथ ही, इस योजना में लाभार्थियों की संख्या को 55 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने और निजी अस्पतालों के 4 लाख बिस्तरों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है. एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में यह योजना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सचिवों के समूह (GoS) ने इस योजना पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है. इसमें अगले पांच वर्षों के लिए लक्ष्य तय करने और उनकी प्राप्ति के लिए समयसीमा निर्धारित करने का काम दिया गया है. सामाजिक क्षेत्र के लिए बने इस GoS में स्वास्थ्य, आयुष, खेल, संस्कृति और शिक्षा सहित नौ मंत्रालय शामिल हैं. जल्द ही इस योजना पर कैबिनेट सचिव के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा.
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आयुष्मान भारत योजना, जो नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना है, वर्तमान में 12.34 करोड़ परिवारों को कवर करती है और 55 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिलता है. इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपये का वार्षिक कवरेज प्रदान किया जाता है. अब तक 7.37 करोड़ लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं.
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भाजपा इस योजना को अपनी सरकार की सफलताओं में से एक मानती है और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को इसका कवरेज बढ़ाने का वादा किया है. सचिवों के समूहों को भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ के लक्ष्यों के आधार पर योजनाएं बनाने का काम सौंपा गया है.
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नई रिपोर्ट के अनुसार, वार्षिक बीमा कवर को बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति परिवार और महिलाओं के लिए कुछ विशिष्ट बीमारियों और परिस्थितियों के तहत 15 लाख रुपये तक किया जा सकता है. वर्तमान में कुल आयुष्मान कार्डों में से लगभग 49% महिलाएं हैं और अस्पताल में भर्ती होने वालों में 48% महिलाएं शामिल हैं.
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इसके अतिरिक्त, योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाकर 100 करोड़ करने और निजी अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या में 4 लाख की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है. वर्तमान में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7.22 लाख बिस्तर हैं.
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मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही इन प्रस्तावों को औपचारिक रूप दिया जाएगा और इसे वित्त मंत्रालय और मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा.
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