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नीतीश के बाद अब उद्धव और शरद पवार से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन

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दिल्ली के मुख्यमंत्री 24 कई को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात में केजरीवाल उनसे केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की मांग करेंगे.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष का समर्थन जुटाने में लग गये हैं. रविवार को दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई, अब इसी क्रम में वह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार से भेंट करेंगे.

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24 मई को उद्धव ठाकरे से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री 24 कई को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात में केजरीवाल उनसे केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की मांग करेंगे.

25 मई को शरद पवार से मिलेंगे केजरीवाल

राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे. पवार से भी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की मांग करेंगे.

Also Read: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार ने की मुलाकात, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी गए साथ

क्या है मामला

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि मामलों को छोड़कर दिल्ली सरकार को सेवाओं से संबंधित मामलों में विधायी और कार्यकारी शक्तियां प्रदान की थी. लेकिन इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाया. जिसके बाद दिल्ली में निर्वाचित सरकार को सेवाओं के मामले में नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट गया.

केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे अरविंद केजरीवाल

केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है. उन्होंने अध्यादेश को असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के इस कदम को चुनौती देगी. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने सेवाओं के मामले पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के साथ सीधे टकराव की स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि यह अध्यादेश दिल्ली में निर्वाचित सरकार को सेवाओं के मामले में नियंत्रण देने वाले उसके फैसले को पलटता है.

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