Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में हवा की गुणवत्ता (Air Quality) बेहद खराब हो गयी है. पूरा दिल्ली-एनसीआर गैस चैंबर बना हुआ है. वहीं, प्रदूषण को लेकर केन्द्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा भी दायर किया. केन्द्र ने 392 पन्नों का हलफनामा दायर किया. जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट नाराज नजर आया. CJI ने पूछा कि बैन के बावजूद पटाखे क्यों चले.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, एनसीआर राज्यों को मंगलवार को हुई बैठक में लिए गए फैसलों का पालन करने का निर्देश दिया है. मामले पर सुनवाई अगले बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराजगी जताई है. इधर, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण मामले में मजदूर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये हैं. बता दें, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है. जिसके बाद मजदूरों के भी कोर्ट का रुख किया है.
Centre tells Supreme Court, through an affidavit, that number of vehicles used by Central government is a minuscule fraction of the total vehicles in the national capital and stopping their plying would not make much impact towards improving the air quality of Delhi.
— ANI (@ANI) November 17, 2021
वर्क फ्रॉम होम फिलहाल संभव नहीं: वहीं, केन्द्र सरकार ने यह भी कहा है कि वर्क फ्रॉम होम फिलहाल संभव नहीं है. देश को कोरोना के कारण पहले ही काफी नुकसान हो चुका है. ऐसे में अभी वर्क फ्रॉम होम देना और नुकसानदायक हो सकता है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर के सभी राज्यों के स्कूल कॉलेजों को बंद करने के अलावा आधे कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की बात कही थी.
Air pollution in Delhi-NCR | Centre expresses unwillingness before the Supreme Court to ask its employees to work from home and instead it has advised its employees in Delhi to resort to carpooling to reduce the number of vehicles used by them for commuting. pic.twitter.com/ET3vQINa2x
— ANI (@ANI) November 17, 2021
इधर, बढ़ते प्रदूषण के कारण पंजाब सरकार (Punjab Government) ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है. यही नहीं, पंजाब में पराली जलाने वाले किसानों पर 15 हजार रुपये तक जुर्माना लगाये जाने की बात कही है. गौरतलब है कि पंजाब में बड़ी संख्या में पराली जलाये जाने के कारण पंजाब के साथ-साथ दिल्ली में भी प्रदूषण की समस्या गहरा जाती है.
इधर, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय वायु प्रदूषण को रोकने के सिलसिले में आज खास बैठक कर रहे हैं. वो वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष (सीएक्यूएम) के नए निर्देशों को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.
Posted by: Pritish Sahay