Agriculture Law : पीएम मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के दूसरे दिन सिंघु बॉर्डर पर पंजाब से जुड़े किसान संगठनों की बैठक हुई. बैठक में तय किया गया कि 22 नवंबर को प्रस्तावित लखनऊ रैली व 29 नवंबर को संसद मार्च के आयोजन का कार्यक्रम पूर्ववत रहेगा. इस बीच राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बड़ी बात कह दी है.
कलराज मिश्र ने कहा है कि सरकार ने कृषि क़ानूनों को किसानों को समझाने का प्रयास किया. कोशिश की सकारात्मक पक्ष किसानों को समझा देंगे लेकिन किसान आंदोलित थे. अंत में सरकार को यह लगा कि क़ानून वापस लेकर फिर दोबारा क़ानून इस संबंध में अगर बनाने की ज़रूरत पड़े तो किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के औराई क्षेत्र के बभनौटी गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए मिश्र ने कहा कि कृषि कानून वापस लेने के लिए किसानों की तरफ से आंदोलन होता रहा जिससे देश में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई थी जो अब खत्म हो जाएगी. उन्होंने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा को सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम बताया.
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मिश्र ने यहां पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा सकारात्मक दिशा में एक कदम है. साहस और हिम्मत के साथ कानूनों को निरस्त करने का कार्य प्रशंसनीय है. ये कानून किसानों के हित में बनाए गए थे, लेकिन शासन की तरफ से किसानों को समझाया नहीं जा सका. कृषि क़ानून वापस लेकर फिर दोबारा क़ानून इस संबंध में यदि बनाने की ज़रूरत पड़े तो किया जाएगा.
#WATCH | Bhadohi: Rajasthan Gov Kalraj Mishra says,"Govt tried to explain to farmers the pros of #FarmLaws. But they were adamant about repeal.Govt felt that it should be taken back&formed again later if needed but right now they should repeal as farmers are demanding…" (20.11) pic.twitter.com/3wHjXYaf2q
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 21, 2021
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वॉड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को पत्र लिख कर मांग की कि वह लखीमपुर की घटना के मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाएं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करें. प्रियंका ने मांग की कि देशभर में किसानों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों को वापस लिया जाये और सभी ‘शहीद’ किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दिया जाये. कांग्रेस महासचिव ने कहा कि लखीमपुर हिंसा में किसानों के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा है.
भाजपा सांसद वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिख कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानून बनाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल यह मांग मान लेनी चाहिए अन्यथा आंदोलन समाप्त नहीं होगा. उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है. वरुण ने आंदोलन के दौरान मारे गये 700 से ज्यादा किसानों के परिजन को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की भी मांग की है.
Posted By : Amitabh Kumar