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अरुणाचल पर सोनिया ने कहा, संविधान और लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन करने वालों की हार हुई

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नयी दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उच्चतम न्यायालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पार्टी की सरकार बहाल करने का आदेश दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक मानदंडों को रौंदने वालों की हार हुई है. जनवरी […]

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नयी दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उच्चतम न्यायालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पार्टी की सरकार बहाल करने का आदेश दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक मानदंडों को रौंदने वालों की हार हुई है.

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जनवरी में नबाम तुकी सरकार के गिरने की वजह बनने वाले राज्यपाल के सभी फैसलों को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के बाद सोनिया ने एक बयान में कहा, ‘‘जिन्होंने संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक मानदंडों को रौंद दिया था, आज उनकी हार हुई है.’ गौरतलब है कि आज उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल के फैसलों को संविधान का ‘‘उल्लंघन’ करने वाला करार देते हुए रद्द कर दिया.

सोनिया ने उम्मीद जताई कि संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों को ठोस तरीके से स्थापित करने वाला यह फैसला केंद्र सरकार को भविष्य में सत्ता के ‘‘दुरुपयोग’ से रोकेगा. उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने और संघीय ढांचे की रक्षा करने के लिए कांग्रेस की लड़ाई जारी रखने का भी इरादा जाहिर किया. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘यह फैसला, जो हमारे संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों को ठोस तरीके से स्थापित करता है, केंद्र सरकार को भविष्य में सत्ता के दुरुपयोग से रोकेगा.’
सोनिया ने ‘‘ऐतिहासिक’ फैसले का स्वागत भी किया, जिससे अरुणाचल प्रदेश में ‘‘लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई और असंवैधानिक तरीके से हटाई गई’ सरकार को बहाल किया गया. उन्होंने इसके लिए राज्य के लोगों को बधाई भी दी. राहुल गांधी ने मोदी पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री को लोकतंत्र का मतलब समझाने के लिए उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया अदा किया.
राहुल ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री को लोकतंत्र का मतलब समझाने के लिए आपका शुक्रिया, उच्चतम न्यायालय.’ तुकी ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह ‘‘ऐतिहासिक’ है, जिसने लोकतंत्र की रक्षा की है. उन्होंने इस फैसले को ‘‘लोकतंत्र की जीत’ करार दिया.

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