केंद्रीय कर्मचारियों के अर्जित अवकाश को लेकर सरकार की ओर से लेटेस्ट अपडेट आ रही है. दरअसल सोशल मीडिया में एक खबर इस समय वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को साल में 20 दिनों का अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य कर दिया है.
लेकिन अब मोदी सरकार की ओर से लेस्ट अपडेट है. सरकार ने साफ कर दिया है कि मीडिया रिपोर्ट में 20 दिन अनिवार्य अर्जित अवकाश वाली जो खबर है, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है. केंद्रीय कर्मचारियों के अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य करने से जुड़ी हर News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
क्या है मामला
दरअसल कुछ दिनों पहले पीआईबी की टीम ने ट्वीट कर एक खबर से लोगों को बचने की सलाह दी थी. पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बताया था कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को साल में 20 दिन अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य कर दिया है.
पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने वायरल खबर की पड़ताल की और लोगों को बताया कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है. पत्र सूचना कार्यालय-पीआईबी से इस वायरल खबर की पड़ताल की और बताया कि केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है और यह खबर पूरी तरह बेबुनियाद है.
It is being claimed that the government has made it compulsory for its permanent employees to take at least 20 days of earned leave every year, instead of hoarding them up for encashment.#PIBFactCheck: The claim is #Fake. No such announcement has been made by the central govt. pic.twitter.com/3DEpkdYuaW
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 13, 2021
क्या है दावा किया जा रहा है वायरल खबर में
पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने ट्वीट कर बताया कि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सभी स्थायी सरकारी कर्मचारियों को साल में कम से कम 20 अर्जित अवकाश हर हाल में लेना होगा.
PIB Fact Check : पीआईबी फैक्ट चेक ने अपनी पड़ताल में बताया कि वायरल खबर में जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है. पीआईबी ने बताया कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है.
Posted By – Arbind kumar mishra