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7th Pay Commission: छत्तीसगढ़ में 5 दिन ही काम करेंगे सरकारी कर्मचारी, पेंशन भी बढ़ी

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7th Pay Commission: छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का वर्किंग डे घटाकर 5 दिन और पेंशनभोगियों के पेंशन में योगदान 10 से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा की है.

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7th Pay Commission: महंगाई भत्ता में वृद्धि की चर्चा के बीच अब सरकारी कर्मचारियों को काम कम करना होगा और पेंशन ज्यादा मिलेगी. छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी है. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में सिर्फ 5 दिन काम करना होगा. वहीं, उनकी पेंशन में भी अच्छी-खासी वृद्धि करने का ऐलान किया गया है.

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गणतंत्र दिवस पर बघेल का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा

गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को यह तोहफा देने का ऐलान किया. छत्तीसगढ़ के सीएम ने ट्वीट करके कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब सिर्फ 5 दिन काम करना होगा. अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने भी छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Congress) की इस घोषणा को अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट (Tweet) किया.

अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान अब 14 फीसदी

इस ट्वीट को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने गुरुवार को री-ट्वीट किया, जिसमें कहा गया है- छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अब शासकीय कर्मचारियों की कार्य-क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने हेतु 5 कार्य दिवस (5 Working Day) प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी. साथ ही शासकीय कर्मचारियों के हित में ‘अंशदायी पेंशन योजना’ (Contributory Pension Scheme) के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है.

Also Read: 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 3 फीसदी बढ़ा DA, ऐरियर देने का भी हुआ ऐलान
अंशदायी पेंशन योजना में 14 फीसदी होगा अंशदान

ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 73वें गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर ट्वीट किया था- शासकीय कर्मचारियों के हित में ‘अंशदायी पेंशन योजना’ के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया जायेगा.

बेटियों के खाते में 20-20 हजार रुपये जमा करायेगी सरकार

उन्होंने किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा 26 जनवरी को की थी. उन्होंने कहा था कि वित्त वर्ष 2022-23 से दाल की भी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर होगी. इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि पहली दो बच्चियों के लिए रजिस्टर्ड मजदूरों के बैंक खाते में प्रत्येक के लिए 20,000-20,000 रुपये जमा किये जायेंगे, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके.

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Posted By: Mithilesh Jha

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