नयी दिल्ली :विभिन्न बैंकों के करोडों रुपये का कर्ज नहीं लौटाने के आरोपी शराब उद्योगपति विजय माल्या का आज राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया. इससे पहले उच्च सदन की आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट में माल्या को सदन से हटाने की सिफारिश की थी. उपसभापति पी जे कुरियन ने सदन में घोषणा की थी कि सभापति हामिद अंसारी को माल्या का तीन मई को एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने सदन की अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने की बात कही थी. उन्होंने कहा कि उच्च सदन में कर्नाटक से सदस्य के तौर पर माल्या का त्यागपत्र सभापति ने आज से स्वीकार कर लिया गया.
इससे पहले आज सदन में पेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ कर्ण सिंह की अध्यक्षता वाली आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है डॉ माल्या के पत्र के साथ साथ संपूर्ण मामले पर विचार करने के पश्चात आचार समिति ने तीन मई 2016 को हुई अपनी बैठक में एकमत से सभा से यह सिफारिश करने का निर्णय किया कि डॉ विजय माल्या को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया जाए.’ साथ ही समिति ने यह भी कहा है समिति आशा व्यक्त करती है कि ऐसा सख्त कदम उठाने से जनता में यह संदेश पहुंचेगा कि संसद इस महान संस्था की गरिमा और गौरव बनाए रखने के लिए चूककर्ता सदस्यों के विरुद्ध ऐसे कदम उठाने हेतु वचनबद्ध है जो आवश्यक हैं.’ फिलहाल भारत से भाग कर ब्रिटेन गए माल्या द्वारा राज्यसभा को लिखे पत्र का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है समिति ने डॉ विजय माल्या द्वारा आचार समिति के अध्यक्ष डॉ कर्ण सिंह को लिखे 2 मई 2016 के पत्र पर गौर किया.
रिपोर्ट में कहा गया है अपने पत्र में उन्होंने (माल्या )ने कुछ विधिक और संवैधानिक मुद्दों को उठाया है जो मान्य नहीं हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने सभा के किसी सदस्य के घोर कदाचार अथवा सभा के सदस्य के अशोभनीय आचरण के लिए राज्यसभा को उसके सदस्यों को निष्कासित करने की शक्ति को स्पष्ट तौर पर कायम रखा है .
राणा रामपाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा सचिवालय, 2007, खंड तृतीय, पृष्ठ 184. यह खेद का विषय है कि डॉ माल्या ने निर्णय और आचार समिति एवं संपूर्ण सभा की निष्पक्षता को प्रभावित करने की कोशिश की. समिति ने कोई निर्णय करने से पहले इस मामले में माल्या को उसके समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका दिया था. रिपोर्ट में माल्या पर 13 बैंकों के कुल 9431.65 करोड रुपये का बकाया होने का उल्लेख करते हुए कहा गया है इस बीच, कुछ अन्य घटनाएं हुई हैं.
डॉ माल्या के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. उनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया है. भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित ब्रिटेन के उच्चायोग से उनके प्रत्यर्पण का औपचारिक अनुरोध किया है ताकि माल्या के खिलाफ जांच हेतु उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके.इसमें कहा गया है, इसके अलावा यह दुर्भाज्ञपूर्ण तथ्य है कि बडी संख्या में किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों को कई महीनों से उनका बकाया नहीं प्राप्त हुआ है जिससे बच्चों सहित कई परिवारों को विकट तंगी का सामना करना पड रहा है.
कुल मिलाकर यह सभी डॉ विजय माल्या के अनाचार व्यवहार और आचार संहिता के हनन की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं.रिपोर्ट में कहा गया है, समिति का यह सुविचारित मत है कि मौजूदा मामले में माल्या ने जानबूझकर राज्यसभा सदस्य .संपत्तियों और देनदारियों की घोषणा नियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है. इसमें कहा गया है, सदस्यों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे संसद की बदनामी होती हो और उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती हो.