नयी दिल्ली :हरियाणा में आंदोलन कर रहे जाटों की ओर से बनाए गए दबाव के बीच सरकार ने आज एक केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में समिति गठित करने का ऐलान किया जो सरकारी नौकरियों में इस समुदाय के आरक्षण की मांग पर गौर करेगी. राज्य में इस आंदोलन से जुड़ी हिंसा में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है.
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में कहा कि केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू की अगुवाई में समिति का गठन किया गया है जो केंद्र सरकार की नौकरियों में जाटों के लिए आरक्षण की मांग पर गौर करेगी.
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं मौजूदा प्रदर्शन के संदर्भ में चीजे स्पष्ट करना चाहता हूं. अभी, हमने एक समित का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री वेंकैया नायडू करेंगे. समिति से कहा गया है कि वह मुद्दे के समाधान के लिए वह जल्द से जल्द समग्र रिपोर्ट दायर करे.”
गृह मंत्री ने कहा, ‘‘मैं हरियाणा के लोगों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें.” हरियाणा से हिंसा की कुछ ताजा घटनाओं की खबर है, हालांकि केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने कई स्थानों से नाकेबंदी खत्म करनी शुरू कर दी है.
भाजपा महासचिव और हरियाणा प्रभारी अनिल जैन ने जाटों से अपना आंदोलन वापस लेने तथा अपने घरों को लौटने की अपील की क्योंकि उनकी मांगें पूरी हो गयी हैं. जाटों के आंदोलन से क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है.
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जाटों के एक प्रतिनिधिमंडल की करीब एक घंटे तक हुयी मुलाकात के बाद जैन ने कहा, ‘‘राज्य में जाटों को ओबीसी का दर्जा प्रदान करने के लिए हरियाणा विधानसभा के आगामी सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा.’ हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नौकरियों में जाटों के लिए आरक्षण की मांग पर गौर करने के लिए वैंकया नायडू की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गयी है.
गृह मंत्री के साथ बैठक में जिन लोगों ने भाग लिया उनमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जाट नेताओं के अलावा कृषि राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान, हरियाणा में मंत्री अभिमन्यु, भाजपा सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह शामिल थे.गृह मंत्री से मुलाकात के बाद जाट संघर्ष समिति के नेता जयपाल सिंह संगवान ने कहा कि विचार विमर्श काफी सकारात्मक रहा और उन्हें आशा है कि समुदाय फैसलों को स्वीकार करेगा.
उन्होंने कहा, ‘‘हम हर किसी से आंदोलन वापस लेने की अपील करते हैं.’ हालांकि जाट संघर्ष समिति के एक अन्य नेता राजेश दहिया ने कहा कि आंदोलन वापस लेने का फैसला समुदाय द्वारा बाद में किया जाएगा.
इस बीच हरियाणा में आंदोलन जारी रहने के बीच हिंसा व आगजनी की और घटनाएं होने की खबरें हैं. राज्य के नौ शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है और आठ दिनों से चल रहे आंदोलन में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है.
जाट आंदोलन का असर दिल्ली में भी हुआ है और हरियाणा से दिल्ली को पानी की आपूर्ति प्रभावित हुयी है. साथ ही कुछ स्थानों पर सडकों पर भारी जाम भी रहा.
* जाट आंदोलन से 1000 ट्रेनें प्रभावित
जाट आरक्षण आंदोलन की वजह से करीब 1000 ट्रेनें प्रभवित हुई हैं, 736 ट्रेनें रद्द कर दी गयीं जबकि 105 ट्रेनों के रास्ते बदल दिए गए, तथा रेलवे को 200 करोड रुपए का नुकसान पहुंचा. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आंदोलनकारियों से रेल लाइनें बाधित नहीं करने और रेलवे की संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है. रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर जाट आरक्षण आंदोलन का बहुत बुरा असर पड़ा है. दिल्ली-रोहतक-बठिंडा और दिल्ली-रेवाडी-जयपुर, दिल्ली-पानीपत-अंबाला रेल मार्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं.
* जाट आरक्षण के मुद्दे पर मथुरा में भी ठप किया एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्ग
हरियाणा में फैली जाट आरक्षण की मांग का समर्थन करते हुए सैकडों लोगों ने आज यमुना एक्सप्रेस-वे तथा दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को ठप कर दिया. वह केंद्र में भी जाटों को आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे थे. केंद्र व हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे जाट आरक्षण समिति के कार्यकर्ता इस मामले में सरकारों को ही दोषी ठहरा रहे थे. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पूरी न की गई तो वे उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर लगाए गए जाम का नेतृत्व जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष एचपी सिंह परिहार कर रहे थे, तो एक्सप्रेस-वे पर लगाए गए जाम की अगुआई राजेंद्र सिंह सिकरवार आदि कर रहे थे.