नयी दिल्ली : अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में नई याचिका दायर की है. कांग्रेस नेता द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति जेएस खेहड के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा सोमवार को सुनवाई किए जाने की संभावना है. संभावना है कि राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक राजेश ताचो जैसे अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर अन्य याचिकाओं के साथ ही तुकी की ताजा याचिका पर सुनवाई होगी.
तुकी ने ताजा याचिका केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के यह कहे जाने के बाद दायर की कि पूर्व की याचिकाओं में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को चुनौती नहीं दी गई है जो याचिकाओं के दायर होने के बाद लगाया गया था. कल, अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का मुद्दा शीर्ष अदालत पहुंच गया जिसने यह कहते हुए राज्य में केंद्रीय शासन लगाए जाने की सिफारिश से संबंधित राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा की रिपोर्ट मांगी कि ‘‘यह काफी गंभीर मामला है.” पीठ ने अटॉर्नी जनरल से तब ‘‘तकनीकी आपत्तियां” नहीं उठाने को कहा जब वह अपने इस तर्क पर कायम रहे कि ‘‘नियम नियम हैं” और वे सभी पर समान रुप से लागू होते हैं.
इसने राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय से शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने की बात कहते हुए मामला एक फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया और तब तक याचिकाकर्ताओं को उनके आग्रह में संशोधन करने की अनुमति दे दी गई है. पीठ ने अपने अध्ययन के लिए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से संबंधित रिपोर्ट और सिफारिश को बंद लिफाफे में रखे जाने का निर्देश दिया.