नयी दिल्ली : गुजरात कंट्रोल ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम (गुजकोक) विधेयक को केंद्र से मंजूरी मिल गयी है. इससे पहले गुजरात में विवादित गुजकोक बिल विधानसभा में पास कर दिया गया था. कांग्रेस के विरोध के बावजूद भी भाजपा सरकार ने इस बिल को पास कराने में सफलता हासिल की थी. गौर हो कि आतंकवाद विरोधी इस बिल की मंजूरी के लिए राज्य सरकार ने इससे पहले इसे दो बार राष्ट्रपति को भेजा था लेकिन मुहर नहीं लग पायी थी. इसके बाद आनंदी बेन पटेल की सरकार ने इस बिल को नये फॉर्म में पास किया था.
उल्लेखनीय है कि गुजकोक महाराष्ट्र ऑर्गनाइज्ड क्रइम एक्ट (मकोका) जैसा ही कानून है. इसे साल 2004 में एपीजे अबुल कलाम और साल 2008 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने खारिज कर दिया था. राष्ट्रपति ने इस बिल में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे. राष्ट्रपति के सुझाव में टेलीफोन टैपिंग और पुलिस के सामने इकबाल-ए-जुर्म पर था, जिसे अदालत में सबूत माना जाना था.