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कैदियों के भागने के मामले में तिहाड़ जेल अधीक्षक निलंबित

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नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार ने पिछले महीने जेल से दो कैदियों के फरार होने के मामले में आज तिहाड जेल के एक अधीक्षक को निलंबित कर दिया.

सरकार ने उच्च सुरक्षा वाली जेल से करीब दो महीने पहले दो कैदियों के फरार होने के मामले की प्रारंभिक जांच के बाद जेल नम्बर सात के अधीक्षक ओ पी भट्टी को निलंबित कर दिया.निलंबन आदेश उप राज्यपाल नजीब जंग की मंजूरी के बाद जारी किया गया.
दिल्ली सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, जेल नम्बर सात से दो कैदियों के फरार होने के बाद यह कार्रवाई जरुरी हो गयी थी और सरकार का यह मानना है कि एक निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब संबंधित अधिकारी जांच को प्रभावित करने के लिए पद पर नहीं रहे.उपायुक्त (पश्चिम) बी एस जगलान मामले की पहले ही जांच कर रहे हैं.
दिल्ली सरकार ने इसके साथ ही तिहाड अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि भट्टी सक्षम प्राधिकार की अनुमति लिये बिना मुख्यालय नहीं छोडें.दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने जेल के हालात पर जेल अधिकारियों से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने जेल का कामकाज सुधारने के लिए जरुरी कदम के बारे में अधिकारियों से एक प्रस्ताव मांगा है.

नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार ने पिछले महीने जेल से दो कैदियों के फरार होने के मामले में आज तिहाड जेल के एक अधीक्षक को निलंबित कर दिया.

सरकार ने उच्च सुरक्षा वाली जेल से करीब दो महीने पहले दो कैदियों के फरार होने के मामले की प्रारंभिक जांच के बाद जेल नम्बर सात के अधीक्षक ओ पी भट्टी को निलंबित कर दिया.निलंबन आदेश उप राज्यपाल नजीब जंग की मंजूरी के बाद जारी किया गया.
दिल्ली सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, जेल नम्बर सात से दो कैदियों के फरार होने के बाद यह कार्रवाई जरुरी हो गयी थी और सरकार का यह मानना है कि एक निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब संबंधित अधिकारी जांच को प्रभावित करने के लिए पद पर नहीं रहे.उपायुक्त (पश्चिम) बी एस जगलान मामले की पहले ही जांच कर रहे हैं.
दिल्ली सरकार ने इसके साथ ही तिहाड अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि भट्टी सक्षम प्राधिकार की अनुमति लिये बिना मुख्यालय नहीं छोडें.दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने जेल के हालात पर जेल अधिकारियों से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने जेल का कामकाज सुधारने के लिए जरुरी कदम के बारे में अधिकारियों से एक प्रस्ताव मांगा है.
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