रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ के नक्सल प्रभावित दंतेवाडा जिले में की जा रही सामाजिक-आर्थिक विकास पहलों का जायजा लेने कल वहां जायेंगे.राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि विशाल इस्पात संयंत्र लगाने के लिए दो बडी परियोजनाओं और रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन का मोदी की यात्रा के दौरान उद्घाटन किया जाएगा.
अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री शिक्षा नगर, जिसका लक्ष्य इलाके के दबे कुचले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है, जायेंगे. वह वहां बच्चों से बातचीत भी करेंगे.शिक्षानगर 100 एकड क्षेत्र में फैला है और उसके निर्माण पर 120 करोड रुपए की लागत आई है. उसमें आवास एवं कक्षाओं की सुविधाए हैं. अनुमान है कि इस शिक्षानगर से हर साल दबे कुचले वर्गों के 5000 बच्चों को उत्तम शिक्षा प्राप्त होगी.
मोदी जीविका कॉलेज भी जाएंगे जो दंतेवाडा के युवकों को उपयुक्त रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में उन्हें सहयोग पहुंचाने के लिए जरुरी कौशल प्रदान कर रहा है.नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित दंतेवाडा बस्तर क्षेत्र में आता है जहां प्रचुर खनिज संसाधन विशेषकर लौह अयस्क हैं. इस इलाके में अतीत में कई नक्सली हमले हो चुके हैं.
मोदी की यात्रा के दौरान दंतेवाडा के डिलमिली में सलाना 30 लाख टन क्षमता वाला विशाल इस्पात संयंत्र लगाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना के जरिए छत्तीसगढ का 18,000 करोड रुपए से ज्यादा का सीधा निवेश होगा. परियोजना से इस क्षेत्र के 10 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रुप से रोजगार मिलेगा.
रावघाट और जगदलपुर के बीच रेललिंक के दूसरे चरण के लिए दूसरे सहमति पत्र पर मोदी की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होंगे. 24000 करोड रुपए की लागत से बनने वाले 140 किलोमीटर रेल लिंक से बस्तर क्षेत्र रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे राज्य के अहम शहरों से जुड जाएगा. रेल लिंक से उद्योगों के लिए लौह अयस्क की आसान एवं सस्ती ढुलाई में भी मदद करेगा.
अधिकारियों के अनुसार इन दोनों परियोजनाओं से बस्तर के सामाजिक आर्थिक बदलाव में बडी तेजी से सहयोग मिलने की संभावना है.रावघाट-जगदलपुर लाइन के दूसरे चरण के लिए पहले सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे लेकिन धनाभाव के कारण उसे टाल दिया गया था.
मोदी उसी दिन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन करने नया रायपुर जायेंगे. वह नया रायपुर में हाशिये पर रहने वालों के लिए 40 हजार एलआईजी और एडब्ल्यूएस सस्ते मकानों के निर्माण के लिए आधारशिला भी रखेंगे.