नयी दिल्ली : संसद में इस हफ्ते एक बार फिर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिल सकता है और लोकसभा में जीएसटी विधेयक तथा राज्यसभा में कृषि संकट जैसे मुद्दों को लेकर गहमागहमी के आसार हैं. मोदी सरकार का इस हफ्ते संसद में व्यस्त एजेंडा है. इस हफ्ते संसद की चार दिनों की बैठक के दौरान वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक और वित्तीय कामकाज के अलावा नौ मंत्रालयों की स्थायी समितियों की रिपोर्टे भी संसद में पेश की जायेंगी. इन मंत्रलयों में शहरी विकास, कृषि और ऊर्जा शामिल हैं.
लोकसभा की सोमवार की कार्यसूची में जीएसटी विधेयक (122वां संविधान संशोधन विधेयक), 2014 पर आगे चर्चा व पारित किया जाना सूचीबद्ध है. वहीं, विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर इस मुद्दे पर ‘अपना रुख बदलने का’ आरोप लगाया है. साथ ही पार्टी ने मांग की है कि विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए. पार्टी का दावा है कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा पेश विधेयक में परिवर्तन किया गया है.
तीन विधेयकों पर चर्चा के लिए समय आवंटित
राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने तीन विधेयकों पर चर्चा के लिए समय आवंटित किया है. इनमें महत्वपूर्ण भू-संपदा (विनियमन व विकास) विधेयक 2013 भी शामिल है. यह विधेयक सरकारी संशोधनों के साथ राज्यसभा में लंबित है. लोकसभा की बैठक आठ मई तक, जबकि राज्यसभा की बैठक 13 मई तक होगी.
रास में उठेगा किसानों की खुदकुशी का मु्द्दा
राज्यसभा में देश के विभिन्न भागों में कृषि संकट और किसानों की आत्महत्या मुद्दे पर आगे चर्चा होगी. राष्ट्रीय राजधानी में एक राजनीतिक रैली में एक किसान द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की घटना की पृष्ठभूमि में इस पर चर्चा होगी. इस घटना से एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है. सरकारी सूत्रों ने बताया कि सत्र के इस चरण के पहले हफ्ते के घटनापूर्ण रहने के बीच दोनों सदनों में वित्तीय कामकाज पर मुख्य जोर रहेगा. शुक्रवार को श्रम दिवस होने से संसद की बैठक नहीं होगी.
मंत्रालयों की अनुदान मांगें भी होंगी पेश
वित्त वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर स्थायी संसदीय समितियों की रिपोर्टें सोमवार को दोनों सदनों में पेश की जायेंगी. इन मंत्रालयों में कृषि, रक्षा, ऊर्जा, वन व पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, खाद्य, उपभोक्ता मामले और जन वितरण, उद्योग, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, जल संसाधन और शहरी विकास शामिल हैं. लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह, वन व पर्यावरण और स्वास्थ्य मंत्रालयों पर भी चर्चा होगी. मानव संसाधन विकास मंत्रलय पर आंशिक रूप से चर्चा हो चुकी है. लोकसभा में दूसरे हफ्ते के दौरान वित्त विधेयक को पारित किये जाने के साथ ही वित्तीय कामकाज पूरा किया जाना है. राज्यसभा में इस हफ्ते विदेश मंत्रलय के अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कानून, सामाजिक न्याय व अधिकारिता और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होनी है. साथ ही रेलवे विनियोग विधेयक पर भी चर्चा कर इसे लौटाया जाना है. यह विधेयक लोकसभा में पिछले हफ्ते पारित हो चुका है.