हैदराबाद: भूमि अधिग्रहण और कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों के संसद के इस महीने से शुरु हो रहे सत्र में लाए जाने की बात करते हुए केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों को इन विधेयकों को पारित कराने में मदद करनी चाहिए.
नायडू ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘ भूमि विधेयक वक्त की जरुरत है. वक्त बीता जा रहा है. दुनिया तेजी से आगे बढ रही है. भारत पीछे नहीं रह सकता. संसद को राजनीतिक खेल और बाधाएं पैदा करने के बजाय खुद को काम करने वाला साबित करना होगा.’’ राज्यों को शामिल कर गहन विचार विमर्श के बाद भूमि विधेयक को लाए जाने को रेखांकित करते हुए नायडू ने कहा कि कांग्रेस केवल विरोध के लिए इस विधेयक का विरोध कर रही है. उन्होंने कहा कि विचार विमर्श में कांग्रेस शासित राज्यों को भी शामिल किया गया था.
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राजग सरकार ने पूर्व वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जैसे कांग्रेसी नेताओं समेत विभिन्न पक्षों द्वारा दिए गए सुझावों के मद्देनजर भूमि विधेयक में संशोधन किए हैं. उन्होंने कहा, ‘‘ लेकिन दुर्भाग्यवश , कांग्रेस पार्टी राजनीतिक कारणों से केवल विरोध के लिए इसका विरोध कर रही है. मेहरबानी करके केवल विरोध के लिए विरोध मत करिए. सृजनात्मक बनें.’’ कुछ समाचार रिपोर्टों का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भूमि विधेयक पर दुष्प्रचार किया.
नायडू ने बताया कि भूमि अधिग्रहण विधेयक के अलावा सरकार की कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को लाने की योजना है जिनमें जीएसटी विधेयक, रीयल एस्टेट विकास और नियमन विधेयक , अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति कर विधेयक 2015 , वेयरहाउसिंग कोरपोरेशन विधेयक , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विधेयक संसद के आगामी सत्र में लाने की योजना है. एक सवाल के जवाब में नायडू ने कहा कि जब 2013 में तत्कालीन संप्रग सरकार भूमि विधेयक को लायी थी तो भाजपा ने इसका समर्थन किया था लेकिन राज्य के मुख्यमंत्रियों और तत्कालीन वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा समेत कई नेताओं ने इसमें संशोधन का समर्थन किया था.
उन्होंने कहा, ‘‘ यदि प्रस्तावित भूमि विधेयक पर अब कोई अच्छा और सकारात्मक सुझाव आता है तो हम विचार के लिए तैयार हैं.’’ श्रीनगर में अलगाववादी नेता मसर्रत आलम भट द्वारा पाकिस्तानी झंडा लहराए जाने संबंधी एक सवाल पर नायडू ने कहा कि राजग सरकार नहीं चाहती कि कोई किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल हो. संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा, ‘‘ कोई भी जिसकी पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति है वह स्वीकार्य नहीं है. यहां कानून है , नियम है ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो चाहें वह करें. आपको कानून का पालन करना पडेगा. कानून अपना काम करता है.
सरकार एकदम स्पष्ट है. हम अपने देश में नहीं चाहते कि कोई राष्ट्र विरोधी काम करे.’’ नायडू ने हालांकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के छुट्टी से लौटने पर कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया और केवल इतना कहा कि यह ‘‘पार्टी और परिवार का यह अंदरुनी मामला और समस्या है.’’ कांग्रेस द्वारा दिल्ली में 19 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली किसान रैली के संबंध में उन्होंने सवाल किया कि जब पार्टी लंबे समय तक केंद्र और राज्यों में भी सरकार में थी तो उसने किसानों के लिए क्या किया.