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लोकायुक्त की नियुक्ति पर धीरे कार्रवाई कर रही है आप सरकार :भाजपा

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नयी दिल्ली: भाजपा ने आज अरविंद केजरीवाल नीत दिल्ली सरकार पर लोकायुक्त की नियुक्ति में धीरे कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर समेत आप के चार विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के डर की वजह से ऐसा किया जा रहा है.

आरोप है कि तोमर ने फरवरी 2015 में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय फर्जी शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र जमा किये. भाजपा ने उपराज्यपाल नजीब जंग से राज्य सरकार को यह निर्देश देने की मांग की है कि नवंबर 2013 से खाली पडे लोकायुक्त के पद को भरने की प्रक्रिया तेज की जाए.
विधानसभा में भाजपा के विधायक दल के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया, ‘‘ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति करने में डर लग रहा है क्योंकि दो महीने से भी कम समय में तोमर समेत चार विधायक हैं जिनके मामले में अगर लोकायुक्त संज्ञान लें तो उन पर कार्रवाई हो सकती है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सी बातें करने वाली सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति की बात आने पर अपने विधायकों पर कार्रवाई से डर रही है.’’गुप्ता ने कहा कि संवैधानिक जरुरतों के अनुसार लोकायुक्त का पद खाली होने पर छह महीने के भीतर पद पर नियुक्ति करना अनिवार्य है.

नयी दिल्ली: भाजपा ने आज अरविंद केजरीवाल नीत दिल्ली सरकार पर लोकायुक्त की नियुक्ति में धीरे कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर समेत आप के चार विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के डर की वजह से ऐसा किया जा रहा है.

आरोप है कि तोमर ने फरवरी 2015 में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय फर्जी शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र जमा किये. भाजपा ने उपराज्यपाल नजीब जंग से राज्य सरकार को यह निर्देश देने की मांग की है कि नवंबर 2013 से खाली पडे लोकायुक्त के पद को भरने की प्रक्रिया तेज की जाए.
विधानसभा में भाजपा के विधायक दल के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया, ‘‘ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति करने में डर लग रहा है क्योंकि दो महीने से भी कम समय में तोमर समेत चार विधायक हैं जिनके मामले में अगर लोकायुक्त संज्ञान लें तो उन पर कार्रवाई हो सकती है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सी बातें करने वाली सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति की बात आने पर अपने विधायकों पर कार्रवाई से डर रही है.’’गुप्ता ने कहा कि संवैधानिक जरुरतों के अनुसार लोकायुक्त का पद खाली होने पर छह महीने के भीतर पद पर नियुक्ति करना अनिवार्य है.
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