नयी दिल्ली :कथित जबरन धर्मान्तरण सहित अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद 12 बज कर पांच मिनट पर दोपहर एक बजे तक के लिए स्थगित.
सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति हामिद अंसारी ने पूरे सदन की ओर से भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीमों को विश्व कबड्डी स्पर्धा जीतने पर बधाई दी.
उन्होंने उच्च सदन के चार सदस्यों गुलाम नबी आजाद, सैफुद्दीन सोज, मोहम्मद शफी और जी एन रतनपुरी का कार्यकाल पूरा होने के बारे में भी सूचित किया. आजाद और सोज कांग्रेस से तथा शफी और रतनपुरी नेशनल कॉन्फ्रेन्स से हैं.
इसके बाद सदन में विपक्ष के उपनेता आजाद ने जबरन धर्मातरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की मांग करते हुए कहा कि भारत में हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं और देश में जो कुछ भी हो रहा है उससे सभी चिंतित हैं. अब यह मुद्दा देश की सीमाओं से बाहर जा चुका है और दूसरे देश भी देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है.
आजाद ने कहा कि दूसरे देशों को उम्मीद थी कि देश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भारत सफलता की राह में आगे बढेगा लेकिन उल्टा हो रहा है. उन्होंने कहा कि उन्होंने शुक्रवार को भी यह मुद्दा उठाया था. लेकिन उसके बाद और भी ऐसे बयान आए हैं जिनसे चिंता लगातार बढती जा रही है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा सदन के नेता और गृह मंत्री इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं. लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और जनता ने उन्हें जनादेश दिया है. इसलिए उन्हें देश की जनता को भरोसा दिलाना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देश के लोग सुरक्षित रहेंगे.
अगर लोगों की सुरक्षा में उनकी पार्टी का कोई सदस्य दखल देगा तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी. आजाद ने कहा कि आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और अगर प्रधानमंत्री सदन को यह भरोसा दिलाते हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने देने में पूरा सहयोग करेगा. विपक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं है.
सपा के नरेश अग्रवाल ने कहा कि कल जनता परिवार की रैली आयोजित की गई थी जिसमें शामिल होने के लिए दूर-दूर से कार्यकर्ता आए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के निर्देश पर इन कार्यकर्ताओं में से कई को तो दिल्ली में आने नहीं दिया गया और उन पर लाठीचार्ज किया गया.
उप-सभापति पी जे कुरियन ने उनसे कहा कि उन्होंने यह मुद्दा उठाने के लिए नोटिस नहीं दिया है. इस पर अग्रवाल ने कहा यह गंभीर मुद्दा है. सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए. अग्रवाल ने कहा कि ऐसा न होने पर सदन नहीं चलने