नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अभी तक करीब आठ करोड लोगों ने बैंक खाते खोले हैं इस बात की जानकारी आज लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी है. उन्होंने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि अगले वर्ष 26 जनवरी तक इस योजना के तहत दस करोड लोगों के बैंक खाते होंगे. सरकार ने इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं कि जनधन योजना का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया जा सके.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी और इसके लिए 26 जनवरी 2015 तक साढे सात करोड घरों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया था.
वित्त मंत्री ने बताया, ‘‘सरकार का लक्ष्य 26 जनवरी तक 7. 5 करोड घरों को कवर करने का है और इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि दस करोड लोगों द्वारा खाते खोले जाएं। बैंक इस दिशा में काम में लगे हैं. करीब दो दिन पहले के आंकडें बताते हैं कि सात करोड 98 लाख लोगों ने अभी तक अपने खाते खोल लिए हैं और 26 जनवरी तक यह संख्या दस करोड तक पहुंच जाएगी.’’जेटली ने कहा कि पिछली संप्रग सरकार में चलायी गयी स्वावलंबन योजना में गांवों को लक्ष्य बनाया गया था लेकिन हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना में हर गांव के हर घर को कवर करने का प्रावधान किया गया है.
उन्होंने बताया, ‘‘ इसके अतिरिक्त हम यह कोशिश कर रहे हैं कि यदि प्रत्येक क्षेत्र में एक शाखा नहीं खुल सकती है तो वहां एटीएम खोले जाएं और कारोबारी प्रतिनिधि के जरिए भी हमारा प्रत्येक गांव को कवर करने का प्रयास है. इस प्रकार हम देशभर में बैंकिंग नेटवर्क की स्थापना करेंगे.’’ जेटली ने कहा कि मौजूदा खाताधारकों को प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए नए खाते खोलने की जरुरत नहीं है. वे रुपे डेबिट कार्ड प्राप्त करके दुर्घटना बीमा तथा आवेदन करके मौजूदा खाते में ओवरड्राफ्ट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
इसके अलावा यह स्पष्ट किया गया है कि 30 हजार रुपये के जीवन बीमा कवर का लाभ 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच पहली बार खोले गए खातों के लिए ही उपलब्ध होगा. जेटली ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि समाज के कमजोर तबके के लिए शुरु की गयी इस योजना का दुरुपयोग नहीं हो.