नयी दिल्ली: आज लोकसभा में अनुसूचित जातियों की सूची में मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल और त्रिपुरा के कुछ समुदायों को शामिल करने संबंधी एक विधेयक को मंजूरी दे दी गयी.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चन्द गहलोत के द्वारा पेश किये गये (अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन) विधेयक 2014 को सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी.इसमें चार राज्यों (मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल, त्रिपुरा) में कुछ समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने के अलावा सिक्किम के एक दाखिले को सूची से अलग करने का प्रावधान दिया गया है.
विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए गहलोत ने कहा कि अनुसूचित जातियों की सूची में विविध जातियों को जोड़ना या घटाना एक निरंतर प्रक्रिया है. उन्होंने उत्तर प्रदेश की कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की मांग के बारे में कहा कि ‘रजिस्ट्रार जनरल और अनुसूचित जाति आयोग ने कुछ जानकारियां राज्य सरकार से मांगी है.’
चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया और कुछ सदस्यों ने दलित मुसलमानों और दलित इसाइयों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की मांग की. गहलोत ने इसका संवैधानिक हवाला देते हुए कहा कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में भी लंबित है.