नयी दिल्ली :राबर्ट बाड्रा के कारण सुर्खियों में आयी डीएलएफ (DLF) कंपनी के शेयर आज मार्केट में औंधे मुंह गिरे. ताजा रिपोर्टों के अनुसार आज के दिन कंपनी के शेयर में 5.85 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है. राबर्ट वाड्रा और डीएलएफ विवाद के बाद कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है. एक तरफ जहां कंपनी आधिकारिक रूप से किसी तरह के भी विवाद से इंकार करती है, वहीं पर निवेशकों में भरोसा बनाये रखने में कामयाब होती नहीं दिख रही है. इस पूरे वर्ष में डीएलएफ के शेयर में 15 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी है. अभी हाल में ही प्रधानमंत्री ने हरियाणा में चुनावी सभा संबोधित करते हुए राबर्ट वाड्रा और डीएलएफ लैंड डील पर तुरत-फुरत में हरियाणा सरकार के द्वारा क्लीन चिट दिये जाने पर सवाल उठाये थे. उन्होंने चुनाव आयोग से इस विषय में संज्ञान लेने का आग्रह भी किया था.
STOCK CHART OF THE DAY: DLF falls 5.8 percent; the stock has lost 15 percent in 2014 so far pic.twitter.com/N37StTGra7
— Reuters Asia (@ReutersAsia) October 7, 2014
वाड्रा भूमि विवाद पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट
नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी व मुख्य सचिव को राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कथित रूप से हरियाणा सरकार द्वारा रॉबर्ट वाड्रा व रियल एस्टेट फर्म डीएलएफ के बीच जमीन सौदे को अनुमति देने के संबंध में रिपोर्ट मांगी है. चुनाव आयोग के एक प्रमुख अधिकारी ने कहा कि हमने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी व मुख्य सचिव को 24 घंटे के अंदर इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है.
उक्त अधिकारी ने कहा कि इस मामले में आयोग जल्द तथ्यों का पता लगाने में समर्थ है. हालांकि उन्होंने कहा कि 12 सितंबर को चुनाव आचार संहिता लगने के पूर्व का यह मामला होने पर इसमें चुनाव आयोग कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. उन्होंने कहा कि इस मामले में स्थिति जल्द ही स्पष्ट हो जायेगी. उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने की स्थिति में इस मामले में उचित कार्रवाई की जायेगी.
उल्लेखनीय है कि सोमवार को ही हरियाणा के हिसार में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए शीर्ष भाजपा नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने आदर्श आचार संहिता लगने के बाद डीएलएफ व वाड्रा के बीच डील की अनुमति दी, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है. मोदी ने अपनी रैली में चुनाव आयोग से अपील की थी कि वह इस मामले को संज्ञान में ले. हालांकि मोदी के द्वारा आरोप लगाये जाने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई डील नहीं करायी है. आइएएस अधिकारी अशोक खेमका ने पूर्व में एक बार वाड्रा के द्वारा ली गयी जमीन का म्यूटेशन रद्द कर दिया था. ध्यान रहे कि वाड्रा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद हैं.