नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत पाकिस्तान जासूसों को हिंदू के रूप में नहीं भेजेगा. एक समाचार चैनल सम्मेलन में केजरीवाल ने इस विवादित कानून की जरूरत पर सवाल उठाये.
उन्होंने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून का हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों पर असर होगा और केंद्र सरकार को पहले अपने नागरिकों की चिंता करनी चाहिए और उसके बाद दूसरे देश के लोगों की.
उन्होंने पूछा, ‘कई ऐसा सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, जैसे इस बात की क्या गारंटी है कि संशोधित नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान जासूसों को हिंदू के रूप में नहीं भेजेगा.’ सीएए के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के सदस्य जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से वहां धार्मिक उत्पीड़न के चलते 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आये हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता मिलेगी.
पूर्ण राज्य का दर्जा ‘आप’ के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा होगा
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य की मांग आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा होगा और पार्टी इसके लिए लड़ाई जारी रखेगी. दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य की मांग पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनावों में आप का मुख्य चुनावी मुद्दा था. बहरहाल, इसका दिल्ली के लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और आप के उम्मीदवार महानगर में सभी सात सीटों पर चुनाव हार गये.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर फिर से चुना गया तो दिल्ली की सड़कों को अगले पांच वर्षों में लंदन और टोक्यो की सड़कों की तरह बना दूंगा. उन्होंने कहा कि उनका ध्यान दिल्ली को सुंदर बनाने पर है और महानगर में 40 सड़कों को फिर से डिजाइन किया जा रहा है. केजरीवाल ने कहा, ‘नये तरीके से डिजाइन नवंबर तक हो जायेगा और फिर उसी तरह से सभी सड़कों को डिजाइन किया जायेगा. हम दिल्ली की सड़कों को लंदन और टोक्यो की सड़कों की तरह बना देंगे.’ केजरीवाल ने कहा था कि आप 15 से 20 जनवरी के बीच अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर सकती है.