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राजस्थान में 8 पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता! कानून का विरोध भी जारी

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नयी दिल्ली: नागरिकता संसोधन कानून को लेकर बचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. देश के विभिन्न हिस्सों से लगातार विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें सामने आ रही है. पश्चिम बंगाल में जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी […]

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नयी दिल्ली: नागरिकता संसोधन कानून को लेकर बचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. देश के विभिन्न हिस्सों से लगातार विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें सामने आ रही है. पश्चिम बंगाल में जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी लगातार सरकारत पर हमलावर हैं. इसी बीच भारतीय नागरिकता को लेकर राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आयी है.

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राजस्थान में पाकिस्तानी नागरिकों को नागरिकता!

राजस्थान के कोटा जिले में आठ पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दिए जाने की खबर हैं. समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से कोटा के जिला कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा ने बताया कि सूबे के गृह विभाग ने इन आठ पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का आदेश जारी किया है. कहा जा रहा है कि ये आठों पाकिस्तानी नागरिक साल 2000 से ही यहां रह रहे थे. दिलचस्प है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जो लगातार नागरिकता कानून को लेकरक सरकार पर हमलावर है.

समाजवादी पार्टी की विरोध में साइकिल रैली

इस बीच मंगलवार यानी आज सुबह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय से राज्य विधानसभा तक राष्ट्रीय नागरिकता कानून, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और एनपीआर के खिलाफ पार्टी के विधायकों की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई. बता दें कि यूपी में भी राष्ट्रीय नागरिकता कानून को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जो अब भी जारी है. यूपी के पूर्व सीएम और सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार योगी सरकार पर हमलावर बने हुए हैं.

तमिलनाडू में हुआ नागरिकता कानून का विरोध

दूसरी तरफ तमिलनाडू में भी राष्ट्रीय नागरिकता कानून का विरोध जारी है. सूबे की राजधानी चेन्नई में उस समय महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हाथापाई हो गयी जब महिला कार्यकर्ता रंगोली बनाकर नागरिकता कानून का विरोध कर रही थी. मदुरै में भी लोगों ने बड़ी संख्या में सड़क पर उतर कर राष्ट्रीय नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया. इधर केरल विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिकता कानून को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दिया.

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