नयी दिल्लीः तीन तलाक और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मोदी सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है. मोदी कैबिनेट बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी दे सकती है, जिसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा. इस बिल को लेकर विपक्षी पार्टियां और पूर्वोत्तर में कई संगठन विरोध कर रहे हैं. ऐसे में सरकार इस मामले में किस तरह आगे बढ़ती है, इसपर हर किसी की नज़र है.
मंगलवार को हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि यह बिल सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है. एसपीजी बिल के बाद अब संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर सदन में हंगामे का आसार है. पढ़ें लाइव अपडेट..
* पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा- पी. चिदम्बरम को सरकार ने आतंकियों की तरह ट्रीट किया.
उनके घर में छलांग लगाकर ऐसे घुसे, मानो वहां लादेन के रिश्तेदार रह रहे हों. उनके खिलाफ साजिश की गई, क्योंकि वह सरकार की तीखी आलोचना करते हैं. इसलिए उनका मुंह बंद करने की साजिश हुई. यह प्रतिशोध की राजनीति है.
* गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बलों ने 1154 अवैध प्रवासियों को 31 तारीख तक गिरफ्तार किया.
– गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि भीड़ हिंसा के बारे में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों में बदलाव करने के बारे में एक समिति का गठन कर सभी संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है.
शाह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि इस बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपालों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए हैं. उन्होंने बताया कि राज्यों से आपराधिक मामलों की जांच से जुड़े विशेषज्ञों और लोक अभियोजकों से इस विषय में सुझाव एकत्र कर अवगत कराने को कहा गया है.
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पुलिस शोध एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के तत्वावधान में एक समिति का गठन किया गया है जो आईपीसी और सीआरपीसी में आमूल चूल बदलाव के लिये विचार कर रही है. सभी पक्षों के सुझाव मिलने के बाद हम कार्रवाई करेंगे तथा उच्चतम न्यायालय के फैसलों को भी ध्यान में रखा जायेगा
– संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल इस सरकार के लिए ‘सामरिक संपत्ति’ हैं और इन दोनों को लाभ में लाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान सदाशिव लोखंडे, राजीव रंजन सिंह, असदुद्दीन ओवैसी और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह टिप्पणी की।
– कैबिनेट ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं भरणपोषण संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी.
– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को मंजूरी दी.
– रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के परिचालन खर्च में बढ़ोतरी से जुड़ी कैग रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में बुधवार को कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद खर्च में ज्यादा वृद्धि हुई है. मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के गौरव गोगोई के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कैग की रिपोर्ट के बारे में बातें की गई हैं, लेकिन मैंने बाहर बात नहीं की. अब इस बारे में मैं सदन में बात करना चाहता हूं.
– राजनाथ सिंह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर अलग-अलग धारणाएं होने की वजह से अतिक्रमण की घटनाएं होती हैं लेकिन सीमा सुरक्षा को लेकर किसी को चिंता की जरूरत नहीं है तथा सेनाएं पूरी तरह चौकस हैं. शून्यकाल में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने चीनी सेना के कथित रूप से भारतीय क्षेत्र में आने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारा रुख आक्रामक रहता है, लेकिन उसे मदद देने वाले चीन के खिलाफ सरकार का रुख नरमी वाला लगता है.
– रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा- सरकार देश की सुरक्षा आवश्यकताओं के बारे में जागरूक है. भारत-चीन सीमा पर बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है. सीमा की सुरक्षा को लेकर किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. कहा कि हमारी सेनाएं किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं, किसी को इसमें संदेह नहीं होना चाहिए.
– कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि वह नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करने जा रहे हैं, क्योंकि नागरिकों को धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता है. कांग्रेस के अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी इस बिल के विरोध में हैं.
Sources: Union Cabinet today approved the proposal to extend the SC/ST reservation for Lok Sabha and State Assemblies which was to expire on January 25, it has been extended for the next 10 years. pic.twitter.com/UsyFp7oGuN
— ANI (@ANI) December 4, 2019
-मोदी कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है. संसद भवन में हुई इस बैठक से मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है.
– आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी-एसटी आरक्षण को और 10 साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी गई है. यह आरक्षण 25 जनवरी को समाप्त हो रहा था.
– नागरिकता संशोधन बिल का राजद ने विरोध किया है. पार्टी नेता मनोज झा ने कहा है कि इस मुल्क को इज़रायल ना बनने दें, इसे गांधी का हिंदुस्तान ही रहने दें.
– संसद भवन में मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें हर किसी की नज़र आज नागरिकता संशोधन बिल (2019) पर हैं. इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद संसद में पेश किया जाना है.
– आवासन एवं शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली की 1700 से अधिक अनधिकृत कालोनियों को नियमित कर इनमें स्थानीय निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक़ देने वाला विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पेश करेंगे.
-‘अरुणाचल प्रदेश में चीन के अतिक्रमण’ को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है.
– लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे तक स्थगित
एनसीपी सांसद वंदना चव्हान ने समुद्र में जल स्तर को लेकर राज्यसभा में शुन्यकाल का नोटिस दिया है.
Nationalist Congress Party MP Vandana Chavan has given Zero Hour Notice in Rajya Sabha over 'concern on rising sea levels.'
— ANI (@ANI) December 4, 2019
समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने ईलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर राज्यसभा में शुन्यकाल का नोटिस दिया है.