पुडुचेरीः पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी के साथ जारी तनातनी के बीच मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को जब जैसा सूट करता है, वह अपने हिसाब से हमारे साथ व्यवहार करता है. मैं उनसे कहता हूं कि वे हमें कम से कम ‘ट्रांसजेंडर’ घोषित कर दें. हम न इधर के हैं और न उधर के. यही हमारी स्थिति है.
#WATCH: Puducherry Chief Minister V. Narayanasamy says," Govt of India whenever it suits them… they treat us for their convenience as a state. I call them atleast declare us as transgenders also. We are neither here nor there. This is our position." pic.twitter.com/7XnnciSZ8J
— ANI (@ANI) November 21, 2019
गुरुवार को एक कार्यक्रम में भाग लेने आए सीएम नारायणसामी ने कहा, ‘केंद्र द्वारा पोषित जीएसटी सहित अन्य योजनाओं के लिए केंद्र सरकार अपनी सुविधानुसार पुडुचेरी को राज्य के तौर पर ट्रीट करती है. लेकिन कई अन्य कार्यक्रमों के लिए पुडुचेरी के साथ केंद्रशासित राज्य जैसा व्यवहार किया जाता है.
केंद्र सरकार के इस दोहरे रवैये से नाराज नारायणसामी ने कहा, हम ना तो यहां हैं और ना वहां. इसलिए हमारा केंद्र सरकार से निवेदन है कि पुडुचेरी को ‘ट्रांसजेंडर’ घोषित कर दिया जाए. हम एक अनिश्चित और जोखिम भरी स्थिति में हैं. केंद्र हमारे साथ भेदभाव कर रही है और प्रशासन को कई सारी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है.
नारायणस्वामी ने यह भी दावा किया कि मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि पुडुचेरी को केवल 1570 करोड़ का फंड दिया गया है, जबकि यह लगभग 3500 करोड़ का है. नारायणस्वामी ने भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, पुडुचेरी और गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन, तिरुवनंतपुरम की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की.नारायणस्वामी ने केंद्र पर पुडुचेरी के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया.
राज्यपाल किरण बेदी को बताया था हिटलर की बहन
मुख्यमंत्री नारायणसामी ने दो दिन पहले विवादित टिप्पणी करते हुए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को तानाशाह बताया था. नारायणसामी ने बेदी की हमला करते हुए कहा था कि वह एक तानाशाह की तरह काम कर रही हैं और जर्मन तानाशाह हिटलर की बहन लगती हैं. वह मंत्रिमंडल के हर फैसले में बाधा बनकर खड़ी हो जाती हैं. नारायणसामी ने बेदी पर केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को राज्य तक पहुंचने से रोकने का आरोप लगाया था.