इंदौर : मध्यप्रदेश में मॉनसून की भारी बारिश और बाढ़ से बड़े पैमाने पर हुये माली नुकसान से दीपावली की त्योहारी मांग पर असर पड़ा है . इसके साथ ही, परंपरागत खुदरा कारोबारोबारियों का दावा है कि इस प्रमुख पर्व पर सूबे में होने वाला 15 प्रतिशत से ज्यादा खुदरा कारोबार ई-कॉमर्स कम्पनियों के पास चला गया है.
व्यापारी संगठन अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने बुधवार को "पीटीआई-भाषा" को बताया, "इस बार दीपावली से पहले राज्य के बाजारों में वैसी रौनक नहीं है, जैसी हम उम्मीद कर रहे थे. भारी बारिश और बाढ़ के कारण फसलों को बड़े नुकसान के कारण धंधा मंदा है, क्योंकि मौसम की मार से किसानों की क्रय शक्ति पर बुरा असर पड़ा है." उन्होंने कहा, "ई-कॉमर्स क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने दीपावली पर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडीमेड कपड़ों, किराना और त्योहारी जरूरत की अन्य चीजों का 15 प्रतिशत से ज्यादा खुदरा कारोबार सूबे के कारोबारियों से छीन लिया है.
जाहिर है कि बड़ी तादाद में ग्राहक इन कम्पनियों के आकर्षक ऑफरों से प्रभावित हो रहे हैं." खंडेलवाल ने नाराजगी जताते हुए कहा, "सरकार में शामिल लोग केवल जुबानी जमा-खर्च करते हैं कि वे खुदरा बाजार में ई-कॉमर्स कम्पनियों के कारण उत्पन्न अस्वस्थ मूल्य प्रतिस्पर्धा को खत्म करेंगे. लेकिन हमें हकीकत में इस सिलसिले में कुछ भी होता नहीं दिख रहा है." दीपावली के प्रमुख त्योहार से ऐन पहले प्रदेश के कारोबारियों के लिये बेमौसम बरसात भी बड़ी मुसीबत साबित हो रही है.
सूबे की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में बारिश और ठिठुरन का सिलसिला मंगलवार से शुरू होकर बुधवार को भी जारी रहा. कारोबारियों के मुताबिक मौसम की इस बिगड़ी चाल से शहर के मुख्य बाजारों में त्योहारी ग्राहकी प्रभावित हुई है. दीपावली का त्योहार 27 अक्टूबर को है. इस बीच, मौसम विभाग के एक अधिकारी ने पूर्वानुमान जताया कि हल्की से मध्यम बारिश का मौजूदा दौर इंदौर, भोपाल, सागर, होशंगाबाद और जबलपुर संभाग के कुछ इलाकों में अगले एक हफ्ते तक जारी रह सकता है.
अधिकारियों ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने भारी बारिश और बाढ़ से 16,000 करोड़ रुपये से अधिक के माली नुकसान का अनुमान लगाया है. प्रदेश सरकार ने केन्द्र से गुजारिश की है कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के तहत 6,621.28 करोड़ रुपये और अवसंरचना पुनर्निर्माण के लिये 2,285.88 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायें, ताकि किसानों और अन्य प्रभावितों को मदद दी जा सके.