नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया. इसमें टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं दी गयी. पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर टैक्स बढ़ाकर सरकारी खजाना बढ़ाने की कोशिश की गयी है. सरकार ने बताया कि राजकोषीय घाटा 3.3 फीसदी रहा, जो पिछले साल 3.4 फीसदी था. सरकार ने कई अहम घोषणाएं भी कीं. बजट की कुछ अहम बातें इस प्रकार हैं.
-राजकोषीय घाटा 3.3 फीसदी रहा, जो पिछले साल के 3.4 फीसदी से 0.1 फीसदी कम रहा
-होम लोन लेने वालों को अब 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी
-PAN कार्ड नहीं है, तो AADHAR नंबर के जरिये दाखिल कर सकेंगे आयकर रिटर्न
-1, 5, 10 और 20 रुपये के नये सिक्के जारी किये जायेंगे
-5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स (कर) नहीं देना होगा
-400 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली कंपनियों को देना होगा 25 फीसदी टैक्स. पहले 250 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को इतना टैक्स देना होता था
-5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को तीन महीने में एक बार GST दाखिल करना होगा
-इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉयस सिस्टम की शुरुआत की जा रही है. इसकी वजह से अलग से ई-बे विल शुरू करने की जरूरत नहीं होगी. इसकी शुरुआत जनवरी, 2020 से की जायेगी.
-रक्षा क्षेत्र को तत्काल आधुनिकीकरण की जरूरत है. इसके लिए रक्षा उपकरणों पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को सरकार ने खत्म किया.
-एक साल में एक करोड़ रुपये की नकद निकासी पर देना होगा TDS
-पब्लिशिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आयातित किताबों पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. प्रिंटिंग इंडस्ट्री से जुड़े सामानों के आयात पर भी टैक्स लगाया गया
-इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण में काम आने वाले उपकरणों से ड्यूटी टैक्स खत्म
-पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगायी गयी
-सोना और अन्य कीमती धातुओं पर टैक्स बढ़ाया गया
-कस्टम कानून में बड़ा बदलाव, फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
-लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम का प्रस्ताव किया, जिससे लंबे समय से लंबित मामलों का होगा निबटारा
-कृषि उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में मदद करने वाली कंपनियों को सरकार टैक्स में रियायत देगी
-अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में काम करने की जानकारी वित्त मंत्री ने संसद को दी
-डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का सरकार ने किया एलान
-दलहन क्रांति के लिए किसानों को बधाई दी. अपील की कि तिलहन का उत्पाद बढ़ायें, ताकि आयात कम हो
-जीरो बजट फार्मिंग पर सरकार का जोर. किसानों को ट्रेनिंग दी जायेगी, उनकी आय दोगुनी करने के लिए सरकार व्यवस्था करेगी
-वर्षा जल संरक्षण और भू-जल स्तर सुधारने के लिए कुछ घोषणाएं सरकार ने की