जयपुर: राजस्थान सरकार ने युद्ध या अन्य अभियानों में शहीद होने वाले सैनिकों और अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों के परिवार को देय सहायता राशि 25 लाख रुपये से बढाकर कुल 50 लाख रुपये तक कर दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार देर रात यह घोषणा की. नयी घोषणा के बाद, अब शहीद का परिवार कुल 50 लाख रुपये नकद, या 25 लाख रुपये नकद के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा भूमि या फिर 25 लाख रुपये नकद के साथ राजस्थान आवासन मण्डल के एक आवास का विकल्प चुन सकता है.
गहलोत ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की है और हमले में शहीद हुए राजस्थान के पांच जवानों 50 लाख रुपये तक नकद सहायता राशि देने की घोषणा की है. इसके लिए राज्य सरकार ने शहीदों के परिजनों को देय सहायता एवं सुविधा पैकेज को संशोधित किया है.
इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से पहले की भांति शहीद के परिवार से एक आश्रित को सरकारी नौकरी, बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति तथा माता-पिता को तीन लाख रुपये की सावधि जमा भी देय होगी.
साथ ही, सहायता एवं सुविधा पैकेज में परिवार के सदस्य को कृषि भूमि पर ‘आउट ऑफ टर्न’ आधार पर विद्युत कनेक्शन, शहीद की पत्नी एवं आश्रित बच्चों और शहीद के माता-पिता को राजस्थान रोड़वेज की डीलक्स एवं साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए पास सुविधा तथा एक विद्यालय, अस्पताल अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान का नामकरण शहीद के नाम पर किए जाना भी शामिल है.