नयी दिल्ली : भाजपा के दलितों एवं पिछड़े वर्गों के बीच पैठ को मजबूत बनाने के प्रयासों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इन वर्गो के हितों की सुरक्षा में उठाये गए सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए बुधवार को कहा कि यह सत्र सामाजिक न्याय को समर्पित था.
देश के 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है लेकिन यह मानसून सत्र में उनकी सरकार की ओर से पूरी की गई.
उन्होंने कहा, ‘‘ अभी-अभी लोकसभा और राज्यसभा के सत्र संपन्न हुए हैं. यह सत्र बहुत अच्छे ढंग से चला. संसद का यह सत्र पूरी तरह सामाजिक न्याय को समर्पित था.” मोदी ने कहा कि हमारी संसद ने शोषित, वंचितों और महिलाओं के हकों की रक्षा के लिए संवेदनशीलता के साथ सामाजिक न्याय को मजबूत किया है. ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ों-अति पिछड़ों के हकों की रक्षा का प्रयास किया है.
उल्लेखनीय है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के प्रावधान वाला संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया. इसके अलावा संसद ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जो उच्चतम न्यायालय के एक फैसले में इसके कुछ प्रावधानों को हल्का बनाने के कारण उत्पन्न स्थिति के चलते किया गया.
उन्होंने कहा कि हमारा संविधान कहता है कि गरीबों को न्याय मिले, जन-जन को आगे बढ़ने का मौका मिले और हर किसी को उसकी इच्छा तथा आकांक्षाओं के हिसाब से आगे बढ़ने का अवसर मिले. मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग को और उच्च वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिले. हमारे बुजुर्ग, हमारे दिव्यांग, महिलाएं, दलित, पिछड़े, शोषित, आदिवासी साथियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत की साख और धमक हो.